काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द करताना केंद्र सरकारने काश्मीरला विकास आणि खासगी गुंतवणुकीच्या नव्या पर्वाचे आश्वासन दिले होते. तथापि, ५ ऑगस्टनंतर लादण्यात आलेल्या निर्बंधांमुळे जम्मू-काश्मीरमधील प्रशासनाला या आश्वासनाची पूर्तता करण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे.
दळणवळणावरील, मुख्यत्वे इंटरनेटवरील निर्बंध हा सर्वात मोठा अडसर आहे. सरकारची सर्व कामे सध्या ऑनलाइनच होत आहेत, त्यामुळे मोठे प्रकल्प अडकले आहेत. लॅण्डलाइन आणि पोस्ट-पेट दूरध्वनी सेवा सुरू करण्यात आली असली, तरी २० लाखांहून अधिक प्रीपेड मोबाइल आणि अन्य इंटरनेट सेवा अद्यापही कार्यान्वित करण्यात आलेल्या नाहीत. कामगारांची कमतरता, कायदा आणि सुव्यवस्थेची अनिश्चितता आणि दळणवळणावरील र्निबध यामुळे पायाभूत सुविधा प्रकल्प ठप्प झाले आहेत. काश्मीरमधील सर्व पंचायतींना ५०० कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे, तथापि, कोणत्याही कामाला सुरुवात झालेली नाही, असे अनेक सरपंचांनी द संडे एक्स्प्रेसला सांगितले.
दरम्यान, श्रीनगरच्या विविध भागांमध्ये शुक्रवारच्या प्रार्थनेच्या पाश्र्वभूमीवर घालण्यात आलेले निर्बंध शनिवारी उठविण्यात आले असले, तरी खोऱ्यातील जनजीवन सलग ७६व्या दिवशीही विस्कळीत झाले होते, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
