बोगस लाभार्थ्यांना आयुक्तांची ‘क्लीनचिट’; भाजपचा पारदर्शक कारभार चव्हाट्यावर

–  एक हजार 52 लाभार्थ्यांच्या पावत्या बोगस  
– त्या लाभार्थ्यांवर कारवाई ऐवजी पुन्हा एक संधी देणार 

विकास शिंदे

पिंपरी (महा ई न्यूज) – जनतेला पारदर्शक कारभाराची हमी देत पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रक्रियेवर भर दिला. त्यामुळे महापालिकेच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ लाभार्थींना वस्तू स्वरुपात नव्हे, तर रोखीने देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानूसार महापालिकेच्या नागरवस्ती विकास योजना विभागाने लाभार्थ्यांना सायकल व शिलाई मशीन थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) अतंर्गत देण्यात आला. परंतू, त्यात सुमारे एक हजार 52 जीएसटीच्या पावत्या बोगस आढळून आल्या. बोगस पावत्या देणा-या लाभार्थ्यांवर कारवाई न करता त्यांना एक संधी द्यावी, अशा सुचना आयुक्त श्रावण हर्डिकर यांनी केली असून त्या लाभार्थ्यांना क्लिनचिट दिली आहे. त्यामुळे पारदर्शक कारभाराच्या गप्पा मारणारे आयुक्त हेच गलथान कारभाराला पाठिशी घालत आहेत. तसेच सत्ताधारी भाजप पदाधिका-यांचा पारदर्शक कारभार चव्हाट्यावर आला आहे. 

पिंपरी चिंचवड महापालिका नागरवस्ती विकास योजनेतून विविध 39 कल्याणकारी योजनांचा लाभ दरवर्षी लाभार्थींना दिला जातो. यामध्ये महापालिकेने कल्याणकारी योजनेत शालेय विद्यार्थिनींना सायकल वाटप, महिलांना स्वयंरोजगारासाठी शिलाई मशीनचे वाटप वस्तू रुपात करण्यात येते. मात्र, राज्य शासनाने विविध कल्याणकारी योजनांमध्ये वस्तू रुपात मिळणाऱ्या लाभाचे हस्तांतर, आता रोख थेट लाभार्थींच्या बॅंक खात्यात करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे प्रत्येक लाभार्थींना योजनांचा पूर्णपणे लाभ मिळणार आहे. महापालिकेच्या कल्याणकारी योजनेत “डीबीटी’ कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढवण्यात आलेली आहे. लाभार्थींना वस्तू रुपात अनुदान देण्याऐवजी रोख रकमेत अनुदान देण्यात येवू लागले आहे. नागरवस्ती विभागाने यंदाच्या वर्षांपासून महिलांना शिलाई मशीन आणि विद्यार्थींनींना सायकलीचे ठेकेदारामार्फत कोट्यवधी रुपयांच्या निविदा मागवून त्या वस्तूंचे वाटप न करता. त्या योजनेचा लाभ “डीबीटी’अंतर्गत दिला गेला आहे.

महापालिकेच्या नागरवस्ती विकास योजना विभागातून आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांतील आठवी ते बारावीमध्ये शिकत असलेल्या मुला-मुलींना शिक्षणाची ओढ निर्माण व्हावी, त्यांना प्रोत्साहन मिळावे, या उद्देशाने सायकल वाटप केले जाते. मात्र, मागावर्गीय विद्यार्थ्यांना सायकल खरेदी – 59, महिला व बालकल्याणमधून मुलींना सायकल खरेदी – 56,  महिलांना शिवणयंत्र – 907 आणि अपंग व्यक्तींना चलनवलन वाटप – 30 अशा एकूण 1052 लाभार्थ्यांच्या जीएसटी पावत्या बोगस आढळून आलेल्या आहेत. बोगस पावत्या आढळलेल्या त्या लाभार्थ्यांच्या सायकलीचे अनुदान थांबविण्यात आले होते.

दरम्यान, पारदर्शक व गतीमान कारभार करणारे महापालिकेचे आयुक्त श्रावण हर्डिकर यांनी त्या सर्व लाभार्थ्यांना जीएसटी पावती सादर करण्याची पुन्हा एक संधी द्यावी, तसेच जीएसटीबाबत चुकीच्या पावत्या प्राप्त झालेल्या आहेत. त्या सर्व पावत्या जीएसटी शोथ पथकाकडे पाठवून चाैकशी करण्याची कारवाई करावी, अशा सुचना केलेल्या आहेत. याशिवाय भाजप पदाधिका-यांनी देखील नागरवस्ती विभागाच्या अपात्र लाभार्थ्यांना पुन्हा मुदतवाढ देण्याबाबत ठराव केला आहे. त्यामुळे आयुक्तांसह भाजप पदाधिकारी बोगस लाभार्थ्यांना पाठिशी घालत असल्याचे दिसून येत आहे.