‘सीएमआयई’चा अहवाल; अडीच वर्षांतील सर्वात बिकट स्थिती
भारतातील बेरोजगारीचा दर एप्रिलच्या पहिल्या तीन आठवडय़ांत ८.१ टक्के इतका नोंदला गेल्याचे सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी म्हणजे ‘सीएमआयई’ या संस्थेने म्हटले आहे. मोदी सरकारच्या काळात बेरोजगारी वाढल्याच्या आरोपांना त्यामुळे पाठबळ मिळाले आहे. एप्रिलच्या पहिल्या आठवडय़ात हा दर ७.९ टक्के, दुसऱ्या आठवडय़ात ८.१ टक्के, तिसऱ्या आठवडय़ात ८.४ टक्के असा चढाच राहिला आहे.
सीएमआयईने नुकत्याच जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, मार्च महिन्यातील पहिल्या तीन आठवडय़ांत बेरोजगारीचा जो दर होता त्यापेक्षा एप्रिलमधील पहिल्या तीन आठवडय़ांतील दर हा जास्त आहे. हा चढता क्रम बघता एप्रिलच्या चौथ्या आठवडय़ातील बेरोजगारीचा दर हा मार्चमधील चौथ्या आठवडय़ाच्या ६.७ टक्के या दरापेक्षा जास्त असेल यात शंका नाही. सीएमआयई या संस्थेने म्हटले आहे की, २५ एप्रिलला बेरोजगारीचा एकूण दर भारतात ७.५ टक्के होता. शहरी भागात बेरोजगारीचा दर ७.६ टक्के, तर ग्रामीण भागात ७.५ टक्के आहे. मार्च महिन्यातील आठवडानिहाय अंदाज हा पहिला आठवडा ६.९ टक्के, दुसरा आठवडा ७ टक्के, तिसरा आठवडा ६.२ टक्के व चौथा आठवडा ६.४ टक्के इतका होता.
कामगार रोजगार सहभाग दर हा १४ एप्रिलला ४४.३ टक्के होता, २५ फेब्रुवारी २०१८ पासूनचा हा उच्चांक आहे. कामगार सहभाग दरातील वाढ ही मोठय़ा प्रमाणात प्रौढ लोक रोजगाराच्या प्रतीक्षेत आहेत असे दाखवते. एप्रिल २०१९ मध्ये पहिल्या तीन आठवडय़ांत हा दर ४३.५ टक्के होता, तर मार्चच्या पहिल्या तीन आठवडय़ांत ४२.३ टक्के होता.
भयावह काय?
बेरोजगारीचा दर एप्रिलच्या पहिल्या तीन आठवडय़ांत ८.१ टक्के इतका नोंदविण्यात आला आहे. देशातील कुटुंबाची पाहणी करून तो ठरवण्यात आला असून गेल्या अडीच वर्षांतील बेरोजगारीच्या दराचा हा उच्चांक असल्याचे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
