- राज्य शासनाचे महसूल अधिकाऱ्यांना आदेश
मुंबई – राज्यातील देवस्थान इनाम जमिनींच्या बेकायदा विक्री वा हस्तांतरणाबाबत कारवाई करण्याचे राज्य शासनाने ठरविले आहे. अशा जमिनींचा शोध घेऊन त्या पुन्हा देवस्थानांच्या ताब्यात देण्याची कार्यवाही करावी, असे आदेश राज्य शासनाने संबंधित महसूल अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. या आदेशाच्या अंमलबजावणीबाबत केलेल्या कार्यवाहीचा संबंधित विभागीय आयुक्तांनी आढावा घेऊन तसा अहवाल राज्य शासनास सादर करायचा आहे, असे महसूल वन विभागाने जारी केलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे.
राज्यात मोठय़ा प्रमाणावर देवस्थान जमिनी आहेत. एका एका देवस्थानाच्या नावाने २००, ४०० एकरापर्यंत जमिनी आहेत. वर्ग तीनमध्ये समावेश असेलल्या या जमिनींची विक्री करता येत नाही. विक्री करायचीच असेल तर त्यासाठी थेट राज्य शासनाची परवानगी घ्यावी लागते. मात्र गेल्या काही वर्षांत मोठय़ा प्रमाणावर देवस्थान जमिनींची विक्री झाली आहे. या जमिनी प्रामुख्याने खासगी विकासकांना विकल्याची अनेक प्रकरणे आहेत. या संदर्भात तहसीलदारांपासून ते मुंबई उच्च न्यायालयात अनेक अर्ज दाखल झाले आहेत. अशाच काही प्रकरणात उच्च न्यायालयाने देवस्थान जमिनींबाबत कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार राज्य शासनाने मंगळवारी एक परिपत्रक काढून देवस्थान जमिनींबाबत काय व कोणत्या प्रकारची कारवाई करायची आहे, याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत.
महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम १९५० मधील तरतुदीनुसार देवस्थान जमिनींच्या विश्वस्तांचा किंवा व्यवस्थापकांचा शोध घ्यायचा आहे. असे विश्वस्त अथवा व्यवस्थापक अस्तित्वात असल्यास त्यांची विश्वस्त संस्था ही सार्वजनिक विश्वस्त संस्था आहे का, याची धर्मादाय उपायुक्त किंवा साहाय्यक आयुक्तांनी चौकशी करायची आहे. चौकशीदरम्यान विश्वस्त किंवा व्यवस्थापक आढळून आल्यास अशा जमिनींचा ताबा विश्वस्त किंवा व्यवस्थापक यांना देण्यात यावा. मात्र चौकशी पूर्ण होऊन त्याला अंतिम स्वरूप प्राप्त होईपर्यंत जमिनीचे संरक्षण शासनातर्फे केले जाणार आहे. चौकशीत विश्वस्त अथवा व्यवस्थापक आढळून न आल्यास अशी जमीन शासनाच्या ताब्यात राहील, असे या परिपत्रकात म्हटले आहे.
अहवाल द्या : राज्यातील देवस्थान जमिनींचे हस्तांतरण बेकायदेशीर किंवा शासनाची पूर्वपरवानगी न घेता होत असल्याच्या तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झाल्याचे या परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. देवस्थान जमिनींचे बेकायदा हस्तांतरण झाल्याचे निदर्शनास आलेल्या प्रकरणांपैकी प्रलंबित प्रकरणे लवकरात लवकर निकाली काढणे, तसेच ज्या प्रकरणांमध्ये कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही करण्यात आलेली नाही, अशा प्रकरणांत सहा महिन्यांत अर्ध-न्यायिक कार्यवाही पूर्ण करून शासनास अहवाल सादर करण्यास क्षेत्रीय महसूल प्राधिकाऱ्यांना सांगण्यात आले.
