तज्ज्ञांचे मत ऐकल्यावरच निर्णय
मुंबई-अहमदाबाद या राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी ठाणे, नवी मुंबई आणि पालघर येथील एकूण १९ हेक्टरवर पसरलेली कांदळवने तोडण्यास राज्य सागरी किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण (एमसीझेडएमए) आणि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने परवानगी दिली आहे. ही परवानगी नेमक्या कोणत्या निकषांच्या आधारे दिली गेली? असा सवाल उच्च न्यायालयाने बुधवारी उपस्थित केला.
या प्रकल्पामुळे मोठय़ा प्रमाणावर पर्यावरणीय नुकसान होणार असेल तर त्याच्या परिणामांबाबतही युक्तिवाद ऐकणे अनिवार्य आहे, असे स्पष्ट करत ‘बॉम्बे एन्व्हायर्न्मेंटल अ‍ॅक्शन ग्रुप’ला या प्रकरणी प्रतिवादी करण्याचे आदेश न्यायालयाने ‘नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशन’ला (एनएचएसआरसीएल) दिले.
‘एनएचएसआरसीएल’ या प्रकल्पासाठी १९ हेक्टरवर पसरलेली कांदळवने तोडण्यास केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयानेही एनएचएसआरसीएला हिरवा कंदील दाखवला आहे. मात्र २००५ साली ‘बॉम्बे एन्व्हायर्न्मेंटल अ‍ॅक्शन ग्रुप’ने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर निकाल देताना उच्च न्यायालयाने केवळ जनहितार्थ प्रकल्पांसाठीच कांदळवने तोडण्यास परवानगी देण्यात येईल. मात्र त्यासाठी उच्च न्यायालयाची मंजुरी बंधनकारक असल्याचेही स्पष्ट केले होते. त्याचाच भाग म्हणून ‘एनएचएसआरसीएल’ने याचिका करत बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी १९ हेक्टरवर पसरलेली कांदळवने तोडण्यास परवानगी देण्याची मागणी केली आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदजोग आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठासमोर ‘एनएचएसआरसीएल’च्या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी हा प्रकल्प का महत्त्वाचा आहे आणि त्यासाठी ‘एमसीझेडएमए’ तसेच केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने परवानगी दिल्याची माहिती ‘एनएचएसआरसीएल’चे वकील प्रल्हाद परांजपे यांनी न्यायालयाला दिली. तसेच उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबाबतही सांगितले. मात्र या प्रकल्पासाठी एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात कांदळवने तोडली जाणार आहेत याची दखल घेत त्याचा पर्यावरणावर होणाऱ्या विपरीत परिणामांबाबतबही आपल्याला म्हणणे ऐकायचे आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. शिवाय नेमक्या कशाच्या आधारे एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर कांदळवने तोडण्यास परवानगी देण्यात येते? असा सवालही केला. त्यावर एका कांदळवनामागे पाच कांदळवनांचे रोपण केले जाईल, असा दावा ‘एनएचएसआरसीएल’ने केला. परंतु कांदळवने तोडण्याआधी हे रोपण केले जाणार की नंतर? तसेच एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावरील पर्यावरणीय नुकसानासाठी वन विभागाला नुकसानभरपाई दिली जाईल का? असा उलट सवाल न्यायालयाने केला. एवढेच नव्हे, तर जनहितार्थ प्रकल्पांसाठी अशीच परवानगी दिली गेली तर पर्यावरणाचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान होईल याचाही विचार करायला हवा. त्यामुळे कुठलीही परवानगी ही सशर्त नसावी, तर अटींची पूर्तता केल्यावर दिली जावी, असे करताना कुठलाही सारासार विचार न करताच परवानगी दिली जात असल्याबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच या प्रकरणी ‘बॉम्बे एन्व्हायर्न्मेंटल अ‍ॅक्शन ग्रुप’ला प्रतिवादी करण्याचे आदेश दिले.
