थकबाकीसाठी वीज जोडण्या खंडित करण्यास मनाई
सरकारच्या अखत्यारीतील भारत संचार निगम लि. (बीएसएनएल) आणि महानगर टेलिफोन निगम लि. (एमटीएनएल) हे लोकसभेच्या आगामी निवडणुकीसाठी महत्त्वपूर्ण सेवा पुरवणार आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारांनी वीज देयकांच्या थकबाकी वसुलीसाठी या कार्यालयांच्या वीजजोडण्या खंडित करू नयेत, असे दूरसंचार विभागाने बजावले आहे. या दोन्ही उपक्रमांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांचे फेब्रुवारीचे वेतनही थकविले होते.
‘बीएसएनएल’ने आतापर्यंत वीज देयकांची ९० टक्के थकबाकी अदा केली आहे. उर्वरित देयकांचाही येत्या १५ ते २० दिवसांत भरणा केला जाणे अपेक्षित आहे. याबाबत एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, निवडणुका घेण्यासाठी राज्यातील यंत्रणांना बीएसएनएल आणि ‘एमटीएनएल’कडून सेवा पुरवली जाते. त्यामुळे त्यांच्या वीजपुरवठय़ात अडथळा येईल, असे काही करू नये, असे विनंतीपत्र दूरसंचार विभागाने राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पाठविले आहे. ‘बीएसएनएल’चे चेअरमन आणि व्यवस्थापकीय संचालक अनुपम श्रीवास्तव यांच्याशी संपर्क साधला असता, ते म्हणाले की, आम्ही वीज देयकाची ९० टक्के थकबाकी अदा केली आहे. आता २५० कोटींची रक्कम भरणे बाकी असून तीसुद्धा येत्या १५-२० दिवसांत भरली जाईल. काही ठिकाणी वीजपुरवठा बंद करण्यात आला होता. पण, आता तो पुन्हा सुरू करण्यात आला आहे. याबाबत ‘एमटीएनएल’ची बाजू समजू शकली नाही. ‘एमटीएनएल’साठी सरकारने १७१ कोटींची थकीत रक्कम देऊन फेब्रुवारीच्या वेतनाची सोय केली होती.
