बांधकाम व्यावसायिकांना राजकीय भांडणाचा फटका ; चिंचवड विधानसभा मतदार संघात नव्या बांधकामांना ‘नो एॅन्ट्री’

• स्थायी समितीचा एेनवेळी ठराव मंजूर 
• अभ्यास करुन निर्णय घेवून आयुक्तांची भूमिका 

पिंपरी – महापालिका हद्दीतील चिंचवड विधानसभा मतदार संघात बांधकाम व्यावसायिकांची चलती आहे. त्यामुळे मतदार संघातील अनेक भागात मोठेमोठे प्रकल्पांची कामे सुरु आहेत. परंतू, स्थायी समितीने पावसाळ्याच्या तोंडावर पाणी टंचाईचे कारण देवून यापुढे काही दिवस नव्या बांधकाम प्रकल्पांना परवानगी द्यायची नाही, असा ठराव आज (बुधवारी) झालेल्या स्थायी समितीत एेनवेळी मंजूर करण्यात आला. त्याचा फटका पिंपळे गुरव, पिंपळे साैदागर, ताथवडे, रावेत, वाकड, पुनावळे, मामुर्डी, किवळे या नव्याने प्रकल्प उभारणा-या बांधकाम व्यावसायिकांना बसणार आहे.    

महापालिका हद्दीतील पिंपळे गुरव, पिंपळे साैदागर, ताथवडे, रावेत, वाकड, पुनावळे, मामुर्डी, किवळे या परिसरातील घराच्या किंमती गगनाला भिडल्या आहेत. कारण, हिंजवडी परिसरातील आयटी कंपनीतील कामगार वर्ग त्या परिसरात वास्तव्यास आहे. त्यामुळे महापालिकेकडे सर्वाधिक नवे गृहप्रकल्प उभारणीसाठी त्याच भागातून बांधकाम परवानगी मागितली जात आहे. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांत नवीन बांधकामांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे.  हक्काचे घर आणि गुंतवणूक,  या हेतूने नागरिक घरे खरेदी करत आहेत.  वाकड भागात गेल्या सात वर्षांत सर्वाधिक 901 गृहप्रकल्प व अन्य बांधकामांसाठी परवानगी देण्यात आली आहे. त्या खालोखाल रहाटणी, काळेवाडी भागात 416 बांधकामांना परवानगी देण्यात आली आहे. बांधकाम परवानगीतून महापालिकेला मोठ्या प्रमाणात महसूल प्राप्त झाला आहे.

दरम्यान, महापालिका हद्दीतील पिंपळेगुरव, पिंपळेसौदागर, ताथवडे, रावेत, वाकड, पुनावळे, मामुर्डी, किवळे इत्यादी भागामध्ये लोकसंख्या वाढत आहे. वाढत्या लोकसंख्येमुळे गृहप्रकल्प देखील वाढत आहेत. यामुळे नव्याने अर्ज दाखल होणा-या गृह प्रकल्पांना काही काळ बांधकाम परवाना देण्यात येणार नाही. पावसाळा सुरु झाला असून पावसाचे प्रमाण सध्या कमी आहे. त्यामुळे होणा-या पावसाचे प्रमाण व धरणातील पाणीसाठा विचारात घेऊन त्यानंतर पूर्ववत बांधकाम परवाना देण्यात येईल, असे याबाबतचा ठरावात म्हटले आहे. या ठरावावर सूचक म्हणून विलास मडिगेरी यांची तर अनुमोदक म्हणून सागर आंगोळकर यांची स्वाक्षरी आहे. परंतू, आगामी चिंचवड विधानसभेची निवडणूक आणि भाजप – शिवसेनेच्या नेत्यांमध्ये सुरु असलेल्या शह-प्रतिशहाच्या राजकारणांमुळे हा स्थायी समितीत सदस्य पारित ठराव मांडून त्याला मंजूरी देण्यात आली.

याबाबत महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डिकर म्हणाले की, महापालिका हद्दीतील काही गावांना काही काळ बांधकाम परवानगी देण्यात येवू नये, हा स्थायी समितीतील सदस्य पारित ठराव आहे. या ठरावाचा अभ्यास करुन त्यावर निर्णय घेण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.