पुरंदर येथील प्रस्तावित विमानतळासाठी राजनाथ सिंग-शरद पवार यांची भेट

पुणे । प्रतिनिधी

पुणे शहराच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर हवाई वाहतुकीचा वाढता भार असल्याने पुरंदर इथे नवा विमानतळ स्थापन करण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकारने दिलाय. प्रस्तावित विमानतळाचे काम जलदगती व प्राधान्यक्रमाने सुरू व्हावे यासाठी केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांची भेट घेतली. यावेळी विविध मुद्यांवर चर्चा झाली, अशी माहिती राष्ट्रवादी सर्वेसर्वा तथा खासदार शरद पवार यांनी दिली.

पुरंदर येथील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी भूसंपादन करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली आहे. मात्र, करोनाच्या पार्श्वभूमीवर निधीअभावी भूसंपादन करता येत नसल्याने विमानतळाचे ‘टेक ऑफ’ रखडले होते.

‘भूसंपादन करण्यासाठी संबंधित जमीन मालकांशी संवाद साधण्यात येत आहे. जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून संवाद साधला जात आहे. राजकीय पातळ्यांवरही संवाद सुरू आहे. मात्र, सध्या निधी उपलब्ध नसल्याने भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करता येत नाही, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.

पुरंदर विमानतळाच्या विकासासाठी संयुक्त कंपनी किंवा विशेष हेतू कंपनी स्थापन करण्यासाठी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीला (एमएडीसी) सुमारे ४५ कोटी रुपयांचा निधी देण्यास राज्य सरकारने फेब्रुवारी महिन्यात मंजुरी दिली आहे.

तत्पूर्वी राज्य सरकारने पावसाळी अधिवेशनात राज्यातील विमानतळांच्या विकासासाठी सुमारे २२५ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागणीलाही मंजुरी दिली होती. त्यामध्ये पुरंदर विमानतळासाठी संयुक्‍त कंपनी स्थापन करण्यास १५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. त्यापैकी ४५ कोटी रुपये निधी ‘एमएडीसी’ला उपलब्ध करून देण्यास मान्यता मिळाली आहे. भूसंपादनानंतर संबंधितांना मोबदला देण्यासाठी सुमारे दोन हजार ७१३ कोटी रुपये; तसेच फळझाडे, विहिरी, तलाव या बदल्यात सुमारे ८०० कोटी रुपये असा सुमारे तीन हजार ५१५ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. राज्य सरकारने या खर्चालाही मान्यता दिली आहे.

दरम्यान, विमानतळासाठी सुमारे दोन हजार ८३२ हेक्टर जमीन ताब्यात घेतली जाणार आहेत. पारगाव, खानवडी, मुंजवडी, एखतपूर, कुंभारवळण, वनपुरी आणि उदाची वाडी या सात गावांतील जमिनी आहेत. त्यासाठी उपजिल्हाधिकारी पदावरील अधिकाऱ्यांच्या गावनिहाय भूसंपादन अधिकारी म्हणून नेमणुका झाल्या आहेत.

भूसंपादनाचे काम कागदोपत्री पूर्ण

लॉकडाउनच्या काळात ‘एमएडीसी’ने विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी आवश्यक असलेल्या कागदोपत्री प्रक्रिया पूर्ण केल्या आहेत. त्यानुसार भूसंपादन करण्यात येणाऱ्या जमिनींचे नकाशे, गट क्रमांक, परताव्याचे प्रस्ताव, बाधितांची संख्या, कुटुंबसंख्या ही माहिती संकलित करण्यात आली आहे. मात्र, निधीअभावी सध्या विमानतळाचे ‘टेक ऑफ’ रखडले आहे.