‘पीपीपी’ तत्वावर २००० कोटींचा भूखंड बिल्डरच्या घशात घालण्याचा प्राधिकरणाचा डाव
पिंपरी । प्रतिनिधी
सार्वजनिक, खासगी भागीदारी म्हणजेच पीपीपी (पब्लिक, प्रायव्हेट पार्टनरशिप) तत्वावर वाकड येथील काळेवाडी फाटा ते कस्पटे वस्ती दरम्यानचा सुमारे ४०-५० एकराचा अत्यंत मोक्याचा भूखंड मुंबईतील एका बड्या बिल्डरच्या घशात घालण्याचा डाव पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिरणाने आखला आहे. आजच्या बाजारभावाच्या दराने या भूखंडाची किंमत सुमारे ८०० कोटी रुपये आहे. विकसकाने ग्लोबल चटई निर्देशांक मागितला असल्याने या भूखंडाचे मूल्य (अडिच पट) सुमारे २००० कोटी रुपये होते. धक्कादायक प्रकार म्हणजे पिंपरी चिंचवड शहर पोलीस आयुक्तांनी या भूखंडापैकी अवघा दहा एकरचा तुकडा आयुक्तालयासाठी मागीतला होता, तर प्राधिकऱणाने त्याला स्पष्ट शब्दांत नकरा दिला. राज्यातील काही बडे राजकीय नेते, प्रशासनातील अधिकारी आणि संबंधीत बिल्डर यांच्यात या भूखंडाबाबतचे डिल झाले असल्याचे समजते. व्यापारी वापराचा हा भुखंड विकसीत केल्यास त्यातून सुमारे ५००० कोटी रुपयेंची कमाई होणार आहे. दरम्यान, या प्रकरणात पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील स्थायी समितीच्या माजी अध्यक्षा आणि भाजपच्या जेष्ठ नगरसेविका सिमाताई सावळे यांनी सखोल चौकशीची मागणी केली असून पोलिस आयुक्तालयासाठी भूखंड मिळाला पाहिजे, अशी आग्रही भूमिका घेतली आहे.
प्राधिकरणाच्या ३४१ व्या सभेत विषय क्रमांक ७ द्वारे प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. त्यानुसार वाकड येथील स.क्र.१७७,२०६,२०८ ते २१२ मधील जमीन इशान को.ऑप. हौसिंग सोसायटीने शासनाकडे अर्ज करून संयुक्त विकास तत्वावर (पीपीपी) मागितली होती. त्याबाबत राज्याच्या नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव यांच्याकडे ३ ऑक्टोंबर २०१८ रोजी बैठक झाली. प्राधिकरणाच्या भूविकास विभागाने त्याबाबत अहवाल सादर केला होता. त्यानंतर शासन आणि प्राधिकरण यांच्यात अनेकदा बैठका आणि पत्रव्यवहार झाला आणि हा भूखंड बिल्डरला पीपीपी तत्वावर देण्यासाठी धोरण ठरविण्यात आले.
भूखंड या एकाच बिल्डरला देण्यासाठी अगदी पध्दतशीर नियोजन करण्यात आल्याचा दाट संशय आहे. त्यासाठी म्हाडा, एसआरए या संस्था पुर्नविकासासाठी राबवित असलेल्या नियमावलीचा संदर्भ देण्यात आला. २५ जुलै २०१९ रोजी प्राधिकरणाच्या सभेत या विषयावर धोरण निश्चित करण्यासाठी सखोल चर्चा झाली. आता त्याबाबत अंतिम शिक्का मोर्तब बाकी आहे.
ओंध-रावेत बीआरटी रस्त्यालगत काळेवाडी फाटा ते कस्पटेवस्ती रोडला एकूण ४०-५० एकराचा हा भूखंड आहे. या भागात गुंठ्याचा दर सुमारे ४० ते ५० लाख रुपये आहे. त्यानुसार १६०० गुंठे जागेचे मुल्य आजच्या बाजारभावाने सुमारे ८०० कोटी रुपये होते. त्याशिवाय सर्वात महत्वाचे म्हणजे बीआरटी मुळे इथे अडिच एफएसआय लागू आहे. त्यानुसार जागेचे निव्वळ मुल्य आज २००० कोटी रुपये होते. म्हणजे अत्यंत मोक्याचा भूखंड पीपीपी च्या नावाखाली बिल्डरच्या घशात घालण्याचे कारस्थान किती मोठे आहे याचा अंदाज येईल.
वाकड परिसरात शाळा, मैदान, दवाखाने, मंडई, सरकारी कार्यालये यांच्यासाठी आरक्षणे आहेत, पण ती विकसीत केलेली नाहीत. प्राधिकरणाचे नियोजन करताना विकास आराखड्यात जी आरक्षणे टाकण्यात आली त्यांचा विकास करण्याएवजी फक्त मोकळे भूखंड बिल्डरच्या घश्यात टाकण्याचा धंदा प्राधिकऱणाने सुरू केला आहे. त्याची सखोल चौकशी झाली पाहिजे. काही बडे राजकीय नेते आणि प्राधिकरणाचे अधिकारी स्वतःची तुंबडी भरुन शहरातील नागरिकांची घोर फसवणूक करत आहेत. या व्यवहारात काही तरी नव्हे तर मोठा गफला असण्याचा संशय आहे. आपण त्याबाबत हरकत घेणार आहोत. शहराची वाढती लोकसंख्या पाहता पोलिसांसाठी स्वतंत्र आयुक्तालय आणि निवासाची व्यवस्था गरजेची आहे. वाकडचा हा भूखंड अत्यंत मध्यवर्ती आणि सोयिचा असल्याने बिल्डरला देण्या एवजी तो गृह खात्याच्या संमतीने पोलिसांना दिला पाहिजे.
सीमा सावळे, नगरसेविका, भाजपा.
