राज्यातील शेतकऱ्यांना पंतप्रधान विमा योजनेंतर्गत मिळणाऱ्या नुकसानभरपाईची विमा रक्कम देण्यात विमा कंपन्या टाळाटाळ करत आहे. शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या या समस्येचे तातडीने निराकरण करावे, अशी विनंती शिवसेना खासदारांच्या शिष्टमंडळाने मंगळवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन केली.
राज्यांतील शेतकऱ्यांनी पंतप्रधान विमा योजनेंतर्गत विमा हप्त्यांची रक्कम केंद्र व राज्य सरकारने ठरवून दिलेल्या खासगी विमा कंपन्यांकडे भरली आहे. मात्र विमा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळण्यात दिरंगाई होत आहे. या योजनेचा फायदा शेतकऱ्यांपेक्षा विमा कंपन्यांना अधिक होत असून ही समस्या तातडीने सोडवण्याची गरज असल्याचे शिवसेनेने दिलेल्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. या मुद्दय़ावर पंतप्रधानांशी सकारात्मक चर्चा झाल्याची माहिती लोकसभेतील शिवसेनेचे गटनेते विनायक राऊत यांनी दिली.
पुणे, नशिक, परभणी, औरंगाबाद, नागपूर, अकोला, अमरावती, हिंगोली, वाशीम, भंडारा, चंद्रपूर, अहमदनगर, नांदेड, बुलढाणा, सातारा, यवतमाळ, सोलापूर, लातूर, गडचिरोली, बीड, रत्नागिरी, सांगली आणि वर्धा या जिल्ह्य़ांमधील शेतकऱ्यांनी खासगी विमा कंपन्यांमध्ये विम्याच्या हप्त्याची रक्कम जमा केली होती. मात्र या कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना काही लाख रुपयांची नुकसानभरपाईची रक्कम वेळेवर दिली गेलेली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना फसवणाऱ्या विमा कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी. तसेच, नैसर्गिक संकटामुळे झालेल्या पिकांची नुकसानभरपाई तातडीने द्यावी, अशी विनंती पंतप्रधानांना करण्यात आल्याची माहिती खासदार विनायक राऊत यांनी दिली.
मागण्या काय?
* पीकविमा योजना सक्ती न करता स्वेच्छिक करावी.
* या योजनेसाठी पीक-पाणी, जमिनीचे मापदंड वापरले जातात, पण हे मापदंड गावस्तरावर करण्याची गरज आहे.
* या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी त्या त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्ती वा शेतकऱ्यांचा प्रतिनिधीशी चर्चा करण्याची गरज आहे. त्याचा शेतकऱ्यांना लाभ होऊ शकेल.
