- एक हजार ५०० कोटी रुपयांची अंदाजपत्रकीय तूट
महापालिकेचे उत्पन्न कमी, खर्च जास्त आणि त्यातून येणारी किमान एक हजार ५०० कोटी रुपयांची अंदाजपत्रकीय तूट लक्षात घेता नव्या आर्थिक वर्षांतील (सन २०१९-२०२०) अंदाजपत्रकावर या बाबींचा परिणाम होणार असल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे. महत्त्वाकांक्षी समान पाणीपुरवठा योजना, नदी सुधार योजना, चांदणी चौकातील उड्डाण पुलाचे काम, कात्रज-कोंढवा रस्ता, शिवणे-खराडी रस्ता या प्रमुख प्रकल्पांपैकी काही कामे या वर्षांत सुरू झाली असून आणखी काही कामे सुरू होण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी शेकडो कोटी रुपयांचा निधी लागणार आहे. त्यामुळे हे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी नव्या वर्षांत प्रशासनाला मोठय़ा प्रमाणात निधी उभारणी करावी लागणार आहे.
महापालिकेचे सन २०१९-२०२० या वर्षांसाठीचे अंदाजपत्रक तयार करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली आहे. येत्या १५ जानेवारी रोजी महापालिका आयुक्त सौरभ राव स्थायी समितीला अंदाजपत्रक सादर करणार आहेत. या पाश्र्वभूमीवर जुन्या योजनांना अंदाजपत्रकात प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचे दिसत आहे. चालू वर्षीचे अंदाजपत्रक (सन २०१८-१९) करताना स्थायी समितीने काही नव्या योजना प्रस्तावित केल्या होत्या. प्रशानसाच्या महत्त्वाकांक्षी योजना मार्गी लावण्याचेही निश्चित केले होते. त्यातील काही योजना आता सुरू झाल्या असून काही योजना किंवा प्रकल्पांची कामे अंतिम टप्प्यात आली आहेत. कात्रज-कोंढवा रस्ता, शिवणे-खराडी रस्ता, मेट्रो प्रकल्प, चांदणी चौक उड्डाण पूल, नदी संवर्धन योजना अशी कामे येत्या काही दिवसांत सुरू होणार आहेत. त्यासाठी शेकडो कोटी रुपयांची तरतूद प्रशासनाला करावी लागणार आहे.
पहिल्या सहा महिन्यांत अंदाजपत्रकाच्या अंमलबजावणीबाबतचा आढावा घेताना अंदाजपत्रकात एक हजार ५०० ते एक हजार ६०० कोटी रुपयांची तूट येणार असल्याचा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचा अंदाज आहे. शहरात अनेक महत्त्वाच्या योजना आणि प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. त्यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर निधीची आवश्यकता भासणार आहे. राज्य शासनाकडून मिळणारे वस्तू आणि सेवा कराचे अनुदान आणि मिळकतकराच्या माध्यमातून महापालिकेला सर्वाधिक उत्पन्न प्राप्त होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र शासकीय अनुदान, थकबाकी वसुलीतून अपेक्षित उत्पन्न न मिळाल्यामुळे निधीची चणचण भासण्यास सुरुवात झाली आहे.
वस्तू आणि सेवा कराच्या अनुदानातून एक हजार ८८२ कोटी रुपयांचे उत्पन्न महापलिकेने अपेक्षित धरले होते. मिळकतकरातून एक हजार ८१० कोटी रुपये मिळतील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. बांधकाम विभागाकडून विविध परवानगी पोटी ८०० कोटी रुपये गृहीत धरण्यात आले होते. त्यापैकी डिसेंबपर्यंत वस्तू आणि सेवा करातून ८४० कोटी रुपयांचे अनुदान प्राप्त झाले आहे. मुद्रांक शुल्कावरील एक टक्का अधिभाराची रक्कम त्यामध्ये जमा करण्यात आली आहे. मिळकतकरातून डिसेंबपर्यंत ८०० कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. तर बांधकाम विकास शुल्कातून ४०० कोटींचे उत्पन्न मिळाले आहे. शासकीय अनुदानातून आणि अन्य लहान-मोठय़ा स्रोतांमधून ३०० कोटींची रक्कम जमा झाली आहे. असे एकूण दोन हजार ३४० कोटी रुपये महापलिकेच्या तिजोरीत जमा झाले आहेत. मार्च अखेपर्यंत दोन हजार कोटी रुपये जमा होतील, असे एकूण ४ हजार ३४० कोटींचे उत्पन्न वर्षांअखेर महापालिकेला मिळणार आहे.
सातव्या वेतन आयोगाचाही भार
महापालिकेला पहिल्या सहा महिन्यांत मिळालेल्या उत्पन्नातून एक हजार ४०० कोटी रुपये कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरच खर्च करावा लागला आहे. त्यातून शिल्लक राहिलेल्या निधीतून गेल्या वर्षांतील (सन २०१७-१८) कामे पूर्ण करण्यात येत आहेत. निधीच्या कमतरतेमुळे पथ विभाग, भवन, पाणीपुरवठा विभागाची कामे अद्याप सुरू होऊ शकली नसल्याची वस्तुस्थिती समोर आली आहे. त्यातच सातव्या वेतन आयोगाचा भारही महापालिकेवर पडला आहे. त्यामुळे नव्या योजना समाविष्ट न करण्याची सूचना आयुक्तांनी केली आहे. त्यामुळे जुन्या योजनांवरच भर देण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
