३५०० मराठा उमेदवारांना तात्काळ नियुक्ती द्या, अन्यथा विधीमंडळ सभागृह चालू देणार नाही : प्रविण दरेकर
मुंबई। महाईन्यूज । प्रतिनिधी
मराठा समाजाच्या उमेदवारांना शासनाच्या अधिनियमातील कलम १८ नुसार नियुक्ती देण्यात यावी अन्यथा हा विषय विधीमंडळात मांडण्यात येईल. तरीही या प्रश्नाला सरकारने न्याय मिळवून दिला नाही तर विधीमंडळाचे सभागृह चालू देणार नाही असा जोरदार इशारा विधानपरिषदचे विरोधी पक्ष नेते यांनी आज दिला.
मराठा आरक्षण २०१८ अधिनियम ६२ क्रमांक १८ नुसार मराठा समाजाच्या उमेदवारांना नियुक्ती मिळण्याच्या मागणीसाठी सकल मराठा समाज महाराष्ट्र पुरस्कृत धरणे आंदोलन गेले २ दिवस आझाद मैदान येथे सुरु आहे. विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर यांनी आज आंदोलनाच्या ठिकाणी भेट दिली. त्यांच्या समवेत आमदार राणा रणजितसिंह पाटील आणि आदी मान्यवर उपस्थित होते. याप्रसंगी दरेकर यांनी धरणे आंदोलनाला बसलेल्या उमेदवारांचा प्रश्न समजून घेतला. मराठा समाजाच्या सुमारे ३५०० उमेदवारांना तात्काळ नियुक्ती देण्याची मागणी त्यांनी यावेळी केली. आमचे सरकारमध्ये मराठा आरक्षणच्या अधिनियमानुसार या उमेदवारांना नियुक्ती देण्यात आली होती. परंतू विधानसभा निवडणूकीनंतर महाराष्ट्रामध्ये निर्माण झालेल्या सत्ता स्थापनेच्या पेचा दरम्यान काही प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी या विषयामध्ये ‘खो’ घातला. तसेच हा विषय न्यायालयात योग्य पध्दतीने न मांडला नाही, त्यामुळे या मराठा समाजाच्या या उमेदवारांवर अन्याय झाला असेही दरेकर यांनी स्पष्ट केले.
मराठा समाजाच्या या उमेदवारांना तातडीने नियुक्त करुन घेण्यात यावे. तसेच न्यायालयामध्ये पुर्नविचार याचिका दाखल करावी व या उमेदवारांना न्याय मिळवून दयावा अन्यथा मराठा समाजाला पुन्हा एकदा आपल्या न्याय हक्काच्या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरावे लागेल व त्यावेळी मराठा समाजाला अडवणे कठीण जाईल असे सांगून दरेकर यांनी सांगितले की, हा विषय मार्गी लावण्यासाठी भाजप मराठा समाजाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहील असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
लवकरच बैठक घेणार…
मराठा समाजाच्या प्रश्ना संदर्भात दरेकर यांनी तातडीने विजय वडेट्टीवार यांच्याशी संपर्क साधला व या विषयाच्या अनुषंगाने लवकरच बैठक निमंत्रित करण्याचे आश्वासन वडेट्टीवार, इतर मागासवर्गीय, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग मंत्री यांनी दरेकर यांना दिले. तसेच या प्रश्नाकडे मुख्यमंत्र्याचे लक्ष वेधण्याच्या दृष्टीने त्यांना या प्रश्ना संदर्भात लेखी निवेदन देण्यात आल्याची माहिती दरेकर यांनी दिली.