पाणी व अनधिकृत निवासी बांधकाम शास्तीकर माफीचा प्रश्न विधीमंडळ पटलावर मांडणार, आमदार जगतापांचा निर्णय
पिंपरी | महाईन्यूज | प्रतिनिधी
वाढत्या लोकसंख्येमुळे पिंपरी-चिंचवड शहरातील नागरिकांना पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. ही समस्या आणखी गंभीर होण्यापूर्वीच शहराच्या पाण्याचा प्रश्न सुटण्यासाठी आता राज्य शासनाच्या स्तरावरील निर्णय गतीने होण्याची आवश्यकता आहे. तसेच अनधिकृत निवासी बांधकामांचा शास्तीकर पूर्णतः माफ करण्याची शहरातील नागरिकांची मागणीही राज्य शासनाने गांभीर्याने घेण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी भाजप शहराध्यक्ष व आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी हे दोन्ही प्रश्न विधीमंडळाच्या पटलावर आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार त्यांनी नागपूर येथे होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात पिंपरी-चिंचवडचा पाण्याचा प्रश्न आणि अनधिकृत निवासी बांधकामांचा शास्तीकर पूर्णतः माफ करण्यासंदर्भात लक्षवेधी मांडली आहे.
पिंपरी-चिंचवड हे झपाट्याने वाढणारे शहर असून शहराची भविष्यातील लोकसंख्या ५० लाखांहून अधिक असू शकते. सध्याची व भविष्यात वाढणारी लोकसंख्या विचारात घेता शहराला पाणीपुरवठ्याचे योग्य नियोजन व पाणीपुरवठ्याशी संबंधित भविष्यकालीन योजना मार्गी लागत नसल्याने शहरातील नागरिकांना पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. पुरेशा दाबाने समान पाणीपुरवठा होत नसल्याने नागरिकांमध्ये प्रचंड नाराजी असल्याचे निदर्शनास येत आहे. पिंपरी-चिंचवडच्या पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी भामा-आसखेड धरणातील १६७ एमएलडी, आंद्रा धरणातील १०० एमएलडी पाणी आरक्षण मंजूर केले असले तरी हे पाणी प्रत्यक्षात शहरातील नागरिकांना उपलब्ध होणेसाठीच्या कामांना गती मिळत नसल्याचे आणि शासनाकडून काहीही उपाययोजना होत नसल्याचे निदर्शनास येत आहे. शासन स्तरावरील निर्णयांना विलंब होत असून, याबाबत शासनाने स्वतः लक्ष घालून शहराच्या पाणीपुरवठ्याची कामे जलदगतीने मार्गी लावण्यासाठी निधीसह इतर सर्व प्रकारची प्रशासकीय कार्यवाही जलदगतीने होऊन नागरिकांना पुरेसे आणि योग्य दाबाने पाणीपुरवठा सुरू होणेकरिता शासनाकडून तातडीने काय कार्यवाही आणि उपाययोजना केल्या जाणार आहेत?, असा प्रश्न आमदार जगताप यांनी उपस्थित केला आहे.
त्याचप्रमाणे आमदार जगताप यांनी शहरातील अनधिकृत निवासी बांधकामांचा शास्तीकर पूर्णतः माफ करण्यासंदर्भातही हिवाळी अधिवेशनात दुसरी एक लक्षवेधी मांडली आहे. पिंपरी-चिंचवड शहरातील सर्वसामान्यांच्या अनधिकृत निवासी बांधकामांना आकारला जाणारा शास्तीकर पूर्णपणे माफ करण्याची येथील नागरिकांकडून सातत्याने मागणी होऊनही ती मान्य होत नसल्याचे निदर्शनास येत आहे. काही ठराविक मर्यादेपर्यंतच्या अनधिकृत बांधकामांचा शास्तीकर माफ करण्यासंदर्भात शासनाने निर्णय घेतला असला तरी त्यामध्ये सुसूत्रता आणि सुस्पष्टता नसल्याने या निर्णयाचा सर्वसामान्य अनधिकृत निवासी बांधकामधारकांना लाभ होताना दिसत नाही. काही अपरिहार्य कारणास्तव विकास नियोजन प्राधिकरणाची बांधकाम परवानगी न घेता उभारलेल्या अनधिकृत निवासी बांधकामधारकांचा एक मोठा वर्ग शास्तीकर माफीपासून वंचित आहे. त्यातून नागरिकांमध्ये असंतोषाची भावना आणि शासनाप्रती नाराजी निर्माण होत असल्याचे चित्र आहे. याबाबत शासनाने सकारात्मक विचार करून अनधिकृत निवासी बांधकामांचा शास्तीकर पूर्णतः माफ करण्यासाठी तातडीने काय कार्यवाही आणि उपाययोजना केल्या जाणार आहेत?, असा प्रश्न आमदार जगताप यांनी उपस्थित केला आहे.
