पाणी पुरवठा नियोजनाचा बट्ट्याबोळ अन्ं निघाले गुन्हे दाखल करायला, आमदार जगतापांवर राहूल कलाटेंची टीका
आयुक्तांना दिले पत्र, बांधकाम परवानगी थांबवू नये, नळधारकांवर गुन्हे दाखल न करण्याची मागणी
पिंपरी |महाईन्यूज|
पिंपरी चिंचवड शहराचा पाणी पुरवठा सुरळीत करता आलेला नाही, शहर नियोजनाचा बट्ट्याबोळ झाला आहे. पाणी टंचाईच्या अद्यापही तक्रारी असताना अनधिकृत नळधारकांवर गुन्हे दाखल करा, नवीन बांधकामाच्या परवानगी थांबवा, अशा प्रकारे आमदार लक्ष्मण जगतापांनी केलेली मागणी कितपत योग्य आहे. त्यामुळे बांधकाम परवानगी थांबवू नयेत, नळधारकांवर गुन्हे दाखल न करता महापालिका प्रशासनाने सत्ताधा-यांच्या कुठल्याही दबावाला बळी न पडता लोकहिताचे निर्णय घ्यावा, अशी मागणी शिवसेना गटनेते राहूल कलाटे यांनी केली आहे.
याबाबत महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डिकर यांना पत्र दिले. त्यात म्हटले आहे की, पिंपरी चिंचवड शहरातील गेली अनेक महिन्यांपासून नागरिकांना पाणीपुरवठा सुरळीत होत नाही. याबाबत अनेक तक्रारी आपल्याकडे येत आहेतच परंतू आपण प्रशासन व सत्ताधारी यापैकी कोणीही आजपर्यंत यावर तोडगा काढू शकले नाही. हे या शहराचे दुर्दैव आहे.
शहरातील नवीन बांधकामांना परवानगी देऊ नये, हा पर्याय सत्ताधारी शहरअध्यक्षांनी सुचवला हा योग्य नाही. याची कायदेशीर तपासणी करुन योग्य तो निर्णय घ्यावा. जेणे करुन याकरीता आपण शहरातील बांधकामे थांबवू नयेत. शहरात काही प्रमाणात लोकांना रोजगार मिळतो तो ही बंद होईल. मुळातच देशात राज्यात व शहरात बेरोजगारांचे प्रमाण वाढलेले आहेत. ते आणखी वाढवू नये व गेल्या १५ वर्षात नियोजन करण्यात आले नाही त्याची जवाबदारी स्वत: शहराध्यक्ष तथा आमदारांनी स्वीकारावी.
शहरातील बेकायदेशीर नळ कनेक्शन कोणत्याही परिस्थितीत तोडण्यात येऊ नये. एका बाजूला करदाते म्हणून सहानुभुती दाखवणे व दुस-या बाजूला त्यांना पाणी न देणे असे फसवे काम सत्ताधा-यांच्या मागणी वरुन करु नये. उलट त्यांना नियमित करण्यासाठी चांगले धोरण करावे. त्याच्यावर गुन्हा दाखल करु नये. शहरात चांगल्या सुविधा देणारी यंत्रणा म्हणून प्रशासन राहीले पाहीजे.
सत्ताधारी मात्र शहरातील नागरिकांवर अन्याय करण्यासाठी पोलीसांकडे गुन्हे दाखल करा म्हणून मागणी करत आहे. हे नागरिकांचे व शहराचे दुर्दैव आहे. सद्या वाचविणारेच अडकविण्याच्या भुमिकेत असल्यामुळे नागरिकांचे हाल होत आहेत. यासाठी महापालिका प्रशासनाने सत्ताधा-यांच्या कुठल्याही दबावाला बळी न पडता लोकहिताचे निर्णय घ्यावे. तरी आपण योग्य तो निर्णय घ्यावा, असे त्यांनी म्हटलेले आहे.
