केंद्र सरकारची राज्यसभेत माहिती; प्रक्रियेला गती देण्याची ममतांची मागणी
पश्चिम बंगालचे नाव बदलून ‘बांगला’ असे करण्याच्या राज्य सरकारच्या प्रस्तावाला आपण अद्याप संमती दिली नसल्याची माहिती केंद्र सरकारने बुधवारी दिली. यानंतर राज्याच्या नामांतराच्या प्रक्रियेला गती देण्याची विनंती करणारे पत्र मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिले आहे.
पश्चिम बंगालचे नामांतर ‘बांगला’ असे करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने अद्याप मंजूर केलेला नाही, असे केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी खासदार ऋतब्रत बॅनर्जी यांच्या प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात राज्यसभेत सांगितले. एखाद्या राज्याचे नाव बदलण्यासाठी घटनादुरुस्तीची आवश्यकता असून, सर्व संबंधित घटक विचारात घेतल्यानंतर ते केले जाते, असे राय म्हणाले.
पश्चिम बंगालचे नाव बदलून, या राज्यात सर्वाधिक बोलल्या जाणाऱ्या बंगाली, हिंदी व इंग्रजी या भाषांमध्ये ते ‘बांगला’ असे करावे, असा ठराव राज्य विधानसभेने गेल्या वर्षी २६ जुलैला पारित करून तसा प्रस्ताव गृहमंत्रालयाला पाठवला होता. २०११ साली राज्य सरकारने सुचवलेले ‘पश्चिमबंग’ हे नाव केंद्राने नाकारले होते.
२०१६ साली राज्य सरकारने इंग्रजीत ‘बेंगॉल’, बंगालीत ‘बांगला’ आणि हिंदीत ‘बंगाल’ असे नामांतर करण्याचा प्रस्ताव दिला. यापूर्वीचे प्रस्ताव मिळाल्यानंतर, ‘बांगला’ नाव बांगलादेशशी मिळतेजुळते असून, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर या दोन नावांमध्ये भेद करणे कठीण जाईल असे सांगून केंद्र सरकारने त्याबाबत आक्षेप घेतला होता, असे या घडामोडींबाबत माहिती असलेल्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. २०१८ सालचा प्रस्तावही परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाला त्यांचे मत कळवण्यासाठी पाठवण्यात आला होता.
केंद्र सरकारने बुधवारी राज्यसभेत दिलेल्या उत्तरानंतर, राज्याचे नाव ‘बांगला’ असे करण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करावी, अशी विनंती बॅनर्जी यांनी पंतप्रधान मोदी यांना पत्राद्वारे केल्याचे राज्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
यापूर्वीची नामांतरे
- १९९५ : बॉम्बे – मुंबई
- १९९६ : मद्रास – चेन्नई
- २००१ : कलकत्ता- कोलकाता
- २०११ : ओरिसा – ओडिशा
- २०१४ : बंगलोर – बंगळूरु.
(यासह कर्नाटकमधील १४ शहरांचे नामांतर)
