१.२० लाख प्रकरणांतील रक्कम पुन्हा सरकारजमा, नामुष्कीत महाराष्ट्र दुसऱ्या स्थानी
लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ‘प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजने’च्या अंमलबजावणीतला पहिला हप्ता गोंधळाचाच ठरला आहे. राज्यांनी पाठवलेली लाभार्थी शेतकरी आणि खातेधारक यांची नावे न जुळल्याने १ लाख १९ हजार ७४३ खात्यांत जमा झालेली रक्कम पुन्हा सरकारजमा झाली आहे, तर १ लाख ४९ हजार ८६२ खात्यांमधील भरणा रोखण्याचे आदेश देण्याची वेळ केंद्र सरकारवर आल्याचे उघड झाले आहे.
एकूण मिळून २ लाख ६९ हजार ६०५ लाभार्थी शेतकरी आणि खातेधारक यांच्या नावांत ही विसंगती आढळली आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर या योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना व्हावा, या धडपडीतून राज्यांकडून आलेल्या यादीवर केंद्र सरकार विसंबून राहिले तसेच राज्यांनीही मिळालेल्या माहितीची पुरेशी खातरजमा न केल्याने हा गोंधळ झाला की यात गैरप्रकार झाला, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
राज्यांनी पाठवलेली लाभार्थीची नावे आणि त्यांच्या खात्यांचे म्हणून जे क्रमांक पाठवले गेले, त्या खात्यांच्या धारकांची नावे जुळत नसल्याचे दिसून येताच भरणा थांबवण्याचा आदेश ‘नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’ या संस्थेला देण्यात आला. मात्र माहितीत तफावत असलेल्या एकूण २,६९,६०५ शेतक ऱ्यांपैकी १,१९,७४३ जणांच्या खात्यावर तोपर्यंत पहिला हप्ता जमा झाला होता. त्यामुळे नंतर हे जमा झालेले पैसे माघारी घेण्याची वेळ आली.
राज्यांना २८ फेब्रुवारी रोजी केंद्र सरकारने एक पत्र पाठवून काही अपात्र लाभार्थीना पैसे गेल्याचे कळवले होते, त्यात राज्य सरकारांनी या व्यवहारातील रक्कम माघारी फिरवावी आणि चुकीच्या लाभार्थीची नावे यादीतून काढून टाकावीत, असे सांगण्यात आले होते. कृषी हा राज्य सूचीतील विषय असल्याने यातील लाभार्थीची माहिती राज्यांनी केंद्राला दिली होती. त्यासाठी राज्यांनी आधारकार्ड माहिती आणि जमिनीच्या नोंदींची तपासणी केली. त्यामुळे अपात्र लाभार्थीना रक्कम मिळाल्याचे दिसून आले. लाभार्थीची नावे निश्चित करताना आधीच्या वर्षांची प्राप्तिकर विवरण पत्रे तपासली असती तर असा घोटाळा झाला नसता असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
२४ फेब्रुवारी रोजी सरकारने पीएम-किसान योजना जाहीर केली होती, त्यात २ हेक्टपर्यंत जमीन असलेल्या लहान आणि मध्यम शेतक ऱ्यांना वार्षिक ६ हजार रुपये देण्याचे ठरवण्यात आले होते. सरकारने योजनेची व्याप्ती वाढवून त्यात आता सर्वच शेतक ऱ्यांचा समावेश (जमिनीचा निकष न लावता) केला आहे. असे असले तरी घटनात्मक पदावरील व्यक्ती, आजी-माजी मंत्री खासदार-आमदार, डॉक्टर, अभियंते, वकील, सनदी लेखापाल, वास्तुरचनाकार, प्राप्तिकर दाते यांना या योजनेतून वगळले होते. पब्लिक फायनान्शियल मॅनेजमेंट सिस्टीम (पीएएमएस) या संस्थेच्या माध्यमातून लाभार्थीच्या खात्यावर पैसे जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. दोन हजार रुपयांचे तीन हप्ते यात दर चार महिन्यांनी लाभार्थीच्या नावावर जमा करण्यात येत आहेत.
महाराष्ट्रातही गोंधळ..
जमा रक्कम मागे घेण्याची वेळ आलेल्या आठ राज्यांमध्ये उत्तर प्रदेश अग्रभागी असून तेथील ८६,३१४ खात्यांचा गोंधळ उघडकीस आला आहे. त्याखालोखाल महाराष्ट्रातील ३२,८९७ खात्यांचा समावेश आहे. हिमाचल प्रदेशातील ३४६, तर आसाममधील दोन खात्यातून रक्कम माघारी घेण्याची नामुष्की आली.
नेमके प्रकरण काय?
लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारने पंतप्रधान किसान सन्मान योजना जाहीर केली होती, त्यात २ हेक्टर जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना २ हजार रुपयांच्या तीन हप्त्यात वार्षिक सहा हजार रुपये मदत दिली जाणार होती. ही योजना जाहीर केल्याच्या कालावधीच्या आधीच्या महिन्यापासून मदतीचा पहिला हप्ता देण्याची घाई सरकारने निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून केली, अशी टीका त्यावेळीच विरोधकांनी केली होती. राज्यांनी या योजनेच्या लाभार्थीची जी नावे पाठवली ती आणि ज्या खात्यांवर पहिल्या हप्त्याची रक्कम जमा झाली त्यात तफावत असल्याचे उघड झाले. २,६९,६०५ लाभार्थी प्रकरणात ही तफावत होती. नंतर जमा करण्यात येत असलेले पैसे रोखण्याचे आदेश निघाले, पण तोपर्यंत १,१९,७४३ जणांच्या खात्यावर पैसे जमा झाले होते, नंतर हे पैसे माघारी घेण्याची वेळ आली. यात सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील प्रकरणांची आहे.
