पर्यावरणाचे नियम धाब्यावर बसविणा-या पिंपरी-चिंचवड महापालिकेवर न्यायालयीन खटला
पिंपरी / महापालिका
राज्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी आमच्या मागणीची दखल घेतली आहे. पवना मुळा इंद्रायणी नद्यांच्या प्रदूषणाबाबत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाद्वारे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेवर मुख्य न्यायदंडाधिकारी पुणे न्यायालय येथे “फौजदारी” खटला दाखल केला आहे, अशी माहिती माजी खासदार गजानन बाबर यांनी दिली आहे.
यासंदर्भात माजी खासदार बाबर यांनी प्रसिध्दीपत्र दिले आहे. त्यात म्हटले आहे की, पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी तसेच नद्यांचे प्रदूषण रोखण्यासाठी पिंपरी- चिंचवड शहरातील तमाम जनतेच्या वतीने सातत्याने एक वर्षापासून महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, महाराष्ट्र राज्य पर्यावरण विभाग तसेच पर्यावरण मंत्री नामदार आदित्य ठाकरे यांच्याकडे पाठपुरावा केला. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा पर्यावरण बाबतीत हलगर्जीपणा होत आहे. हे मंत्री आदित्य ठाकरे यांना 9 ऑक्टोबर 2020 च्या पत्रान्वये निदर्शनास आणून देण्यात आले. पर्यावरण कायदा उल्लंघनाबाबत, पवना मुळा इंद्रायणी नद्यांच्या प्रदूषणाबाबत, अपुऱ्या सेवरेज नेटवर्क, अपुरे नियोजन, ही बाब त्यांच्या निदर्शनास आणून दिली.
महापालिकेचा हलगर्जीपणा असल्यामुळे औद्योगिक व डोमेस्टिक सांडपाणी प्रक्रिया न करता थेट पवना, मुळा व इंद्रायणी नद्यांमध्ये सोडले जाते. 32 एमएलडी सांडपाणी प्रतिदिन प्रक्रिया न करताच थेट नद्यांमध्ये सोडले जाते. यामुळे नद्यांच्या गुणवत्तेत फरक होतो. तसेच त्याचा जलचर प्राण्यांवर, सभोवतालच्या परिसरावर, मानवी आरोग्यावर परिणाम होतो. याबाबत पत्राद्वारे केजुबाई बंधारा थेरगाव येथे मासे मृत्युमुखी पडल्याचेही निदर्शनात आणून दिले. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व महापालिका यांची संयुक्त भेट केजुबाई बंधारा तसेच वरील नद्यांच्या विविध ठिकाणी घडवून आणली. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांच्या अप्रक्रियाकृत सांडपाणी थेट नद्यांमध्ये सोडत असल्याची बाब निदर्शनात आणून दिली.
महापालिका 520 एमएलडी पाण्याचा वापर प्रतिदिन करते. परंतु, संमती पत्रामध्ये 450 एमएलडीचा वापर करत आहे. हे आम्ही महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांच्या निदर्शनात आणून दिले. याचा अर्थ महापालिका संमतीपत्र याचेही उल्लंघन करते. तत्कालीन सदस्य सचिव ई रवींद्रन यांनी 10 डिसेंबर 2019 रोजी सायन येथे सर्व अधिकाऱ्यांसमवेत मीटिंग घेतली. यामध्ये प्रामुख्याने हरित लवादाच्या ऑर्डर नंबर O.A 1038/2019 यावर चर्चा झाली. यामध्ये प्रामुख्याने पिंपरी-चिंचवडमधील प्रदूषण नियंत्रण या अजेंडामध्ये झिरो डिस्चार्ज म्हणजेच अप्रक्रियाकृत सांडपाणी महापालिकेने नद्यांमध्ये सोडायचे नाही, असे ठरले महापालिकेला तीन महिन्याचे टार्गेट दिले गेले. परंतु, महापालिका यातही अपयशी ठरली. आजही 32 दशलक्ष लिटर अप्रक्रियाकृत सांडपाणी थेट नद्यांमध्ये सोडले जाते. याचाच अर्थ महापालिका जल (संरक्षण व प्रदूषण नियंत्रण) कायदा 1974 व पर्यावरण कायदा 1986 याचे उल्लंघन होत आहे.
केजुबाई बंधारा येथे पवनानदीमध्ये एकाच वर्षात तीनवेळा मासे मृत अवस्थेत आढळणे, पाण्याचा कलर चेंज होणे, पाण्याचा उग्रवास येणे, पाण्यामधील ऑक्सिजनचे प्रमाण कमी होणे, पाण्यावर जलपर्णी तयार होणे, यामुळे सभोवतालच्या मानवी परिसरावर तसेच जलचर प्राण्यावर व पाण्याची गुणवत्तामध्ये फरक होतो. यामुळे रोगराई वाढण्यास तसेच पर्यावरण व मानवी आरोग्य धोक्यात येते. म्हणून आम्ही वेळोवेळी महापालिका तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांच्याकडे पाठपुरावा केला. यावर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने 15 जानेवारी 2020 रोजी पालिकेला डायरेक्शन नोटीस काढली. या नोटीसमध्ये पालिकेने जल (संरक्षण व प्रदूषण नियंत्रण) कायदा 1974 व पर्यावरण कायदा 1986 याचेही उल्लंघन केल्यामुळे त्यांच्यावर सेक्शन 41, 43, 44, 33, 24, 25, 26 या नुसार कारवाई का करू नये, असाही सवाल केला होता. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांनीही वेळोवेळी महापालिकेला यासंदर्भात नोटीसद्वारे सावधान केले. परंतु, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने याकडेही दुर्लक्ष केले.
मागील तीन वर्षाचा विचार केला तर 16 जुलै 2016 च्या महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या परिपत्रका प्रमाणे एकूण भांडवली अर्थसंकल्पापैकी 25% बजेट हे घनकचरा व्यवस्थापन व सांडपाणी तसेच पर्यावरणावर खर्च केले गेले पाहिजेत, परंतु यातही महापालिका सपशेल अपयशी ठरली आहे. जर हे महापालिकेने योग्य नियोजन करून केले असते तर संपूर्ण शहरांमध्ये सीवरेज नेटवर्क केले असते तर आज ही वेळ पालिकेवर आली नसती. या अपुऱ्या नियोजनाला पालिकेचा हलगर्जीपणा व पर्यावरणाच्या बाबतीत उदासीनता कारणीभूत आहे, असा आरोप बाबर यांनी केला आहे.
9 ऑक्टोबर 2020 रोजी महाराष्ट्र राज्याचे पर्यावरण मंत्री ठाकरे यांच्याकडे महापालिकेच्या आयुक्तांवर “फौजदारी ” खटला दाखल करण्याची मागणी केली होती. याची दखल घेत ठाकरे यांनी उचित कार्यवाही करण्याचे आदेश पर्यावरण मंत्रालयाला दिले आहेत. त्याअनुषंगाने दिनांक 26 ऑक्टोबर 2020 रोजी पालिकेवर नद्यांच्या प्रदूषणाबाबत, पर्यावरणाला हानी पोचल्याने न्यायदंडाधिकारी पुणे न्यायालयात “फौजदारी “खटला महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांच्या द्वारे दाखल करण्यात आला, अशी माहिती बाबर यांनी दिली आहे.
