- कुंटुंबातील व्यक्तीकडील जात वैधता प्रमाणपत्राच्या आधारे विद्यार्थ्यांना जात प्रमाणापत्र द्यावे
- हायकोर्टाचा आदेश
मुंबई – “नीट’ परिक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतरही जात पडताळणी कमिटीकडून जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यास
विलंब होत असल्याने वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशापासून वंचित रहाणाऱ्या 35 विद्यार्थ्यांना उच्च न्यायालयाने आज मोठा दिलासा दिला.
विद्यार्थ्याच्या कुटुंबातील सदस्याकडे जर जात वैधता प्रमाणपत्र असेल, तर त्या विद्यार्थ्याचे शैक्षणिक वर्षे वाया जाऊ देऊ नये. त्या विद्यार्थ्यांना तातडीने जात वैध्यता प्रमाणपत्र आणि वैद्यकीय अभ्यासक्रमाला प्रवेश द्यावा, असा आदेश उच्च न्यायालयाचे न्या. शंतनू केमकर आणि न्या. नितीन सांब्रे यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला दिला. तर अन्य पाच विद्यार्थ्यांना जातपडताळणी कमिटीकडे पुन्हा जाण्याचे निर्देश दिले.
12 वी तसेच “नीट’ परिक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतरही केवळ जातवैधता प्रमाणपत्र नसल्याने वैद्याकीय प्रवेशापासून वंचित
रहाणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. अशा सुमारे 133 प्रकरणांची सर्वोच्च न्यायालयाने
गंभीर दखल घेऊन सर्व प्रकरणे मुंबई उच्च न्यायालयाकडे वर्ग केली . न्यायालयाने या प्रकरणासाठी स्वतंत्र खंडपीठ नियुक्त
करून त्यांच्यावर 31 जुलै पर्यंत ठोस निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार 133 प्रकरणांची सुनावणी घेण्याकरीता नियुक्त झालेल्या या खंडपीठासमोर 40 प्रकरणांची सुनावणी झाली. त्यामध्ये कुटुंबातील सदस्याकडे जातपडताळणी कमिटीचे जातवैधता प्रमाणपत्र असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. यावेळी राज्य सरकारने या कुटूंबातील सदस्यांना दिलेली जातवैधता प्रमाणपत्र ही बोगस असल्याचा दावा करून त्यांना नोटीसा बजावल्याची न्यायालयात माहिती दिली.
उभय पक्षांच्या युक्तीवादानंतर न्यायालयाने कुंटूंबातील एका सदस्याकडे जर जात पडताळणी कमिटीचा जातीचा दाखल
असेल तर त्या विद्यार्थ्यांला तातडीने जातवैधता प्रमाणपत्र देऊन अभ्याक्रासाठी प्रवेश द्या. असा आदेश दिला.
