नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाविरोधात मुस्लीम लीगकडून सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल
महाईन्यूज | नवी दिल्ली
नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. इंडियन यूनियन मुस्लीम लीगच्या चार खासदारांनी या विधेयकाला विरोध करत धर्माच्या आधारे नागरिकांचे विभाजन करण्याचा अधिकार संविधानाने दिला नाही. हे विधेयक घटनेतील कलम १४ चं उल्लंघन करणारे असल्यामुळे सरकारने आणलेले हे विधेयक रद्द करावं अशी मागणी याचिकेत करण्यात आलेली आहे. इंडियन यूनियन मुस्लीम लीगने याचिकेत म्हटलं आहे की, नागरिकत्व सुधारणा विधेयक हे संविधानातील कलम १४ च्या मुळावर घाव घालणारे आहे. धर्माच्या आधारावर विभाजन करणे हे घटनेविरोधात आहे. मुस्लीम लीगच्या ४ खासदारांनी या विधेयकाविरोधात याचिका केलेली आहे. ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल हे मुस्लीम लीगची बाजू कोर्टात मांडणार आहेत.
मुस्लीम लीगचे पीके कुनहालकुट्टी यांनी विधेयकाचा विरोध करताना सांगितले की, संविधानाच्या विरोधात असणाऱ्या या विधेयकाबाबत आम्ही सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. कोणालाही धर्माच्या आधारे नागरिकत्व नाकारता येत नाही. घुसखोरांना नागरिकत्व कसं दिलं जाणार? हे विधेयक संसदेत पास होणं म्हणजे लोकशाहीतला काळा दिवस असल्याची टीका त्यांनी केली.