breaking-newsमहाराष्ट्रमुंबई

नववर्ष जल्लोषासाठी गाण्यांचा परवाना आवश्यक

उच्च न्यायालयाचे हॉटेल-पब्स्ना आदेश; २० लाख गाण्यांचे स्वामित्व हक्क एकाच संस्थेकडे

मुंबई : चित्रपट आणि खासगी अल्बममधील एकूण २० लाख गाण्यांचे स्वामित्व हक्क असलेल्या ‘फोनोग्राफिक परफॉर्मन्स’ या संस्थेच्या परवानगी शिवाय आणि तिला परवाना शुल्क अदा केल्याशिवाय मुंबईसह देशभरातील नामांकित हॉटेल्स-पबना नववर्षांच्या जल्लोषासाठी गाणी वाजवण्यास उचच न्यायालयाने मनाई केली आहे.

‘चित्रपट आणि खासगी अल्बममधील एकूण २० लाख गाण्यांचे स्वामित्व हक्क आपल्याकडे आहेत. तसेच स्वामित्व हक्क कायद्यानुसार, ही गाणी वाजवण्यासाठी आपली परवानगी घेणे आणि परवाना शुल्क अदा करणे बंधनकारक आहे. मात्र प्रत्येक वर्षी नाताळ विशेषकरून नववर्षांच्या स्वागतासाठी हॉटेल्स, पबमध्ये आयोजित करण्यात येणाऱ्या कार्यक्रमांसाठी आपले स्वामित्व हक्क असलेली गाणी परवानगीशिवाय आणि परवाना शुल्क अदा केल्याशिवाय सर्रास वाजवली जातात,’ असा आरोप करत ‘फोनोग्राफिक परफॉर्मन्स’ने यंदाही उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. संस्थेने याचिकेत मुंबईसह देशभरातील ९८ हॉटेल्स, पबना प्रतिवादी केले असून त्यात पंचतारांकित हॉटेल्सचाही समावेश आहे.

सुट्टीकालीन कामकाज पाहणाऱ्या न्या. भारती डांगरे यांच्यासमोर संस्थेच्या याचिकेवर सुनावणी झाली असता संस्थेने स्वामित्व हक्काबाबतची कागदपत्रे सादर केली. या गाण्यांचे मूळ स्वामित्व हक्क हे संस्थेकडे नाहीत, असा दावा प्रतिवाद्यांनी केला. या गाण्यांचे मूळ स्वामित्व हक्क असलेल्यांना शोधून त्यांना या प्रकरणी प्रतिवादी बनवण्याची मागणीही त्यांनी केली.

न्यायालयाने मात्र हे सगळे मुद्दे याचिकेवरील अंतिम सुनावणीच्या वेळी ऐकले जातील, असे स्पष्ट केले.

त्याच वेळी संस्थेने स्वामित्व हक्काबाबत सादर केलेल्या कागदपत्रांचा विचार करता सकृतदर्शनी २० लाख गाण्यांचे स्वामित्व हक्क हे संस्थेकडे असल्याचे सिद्ध होते. त्यामुळे संस्थेच्या परवानगीशिवाय आणि परवाना शुल्क अदा केल्याशिवाय मुंबईसह देशभरातील प्रतिवादी करण्यात आलेल्या ९८ हॉटेल्स, पब्सना नववर्ष जल्लोषासाठी गाणी वाजवता येऊ शकणार नाहीत, असे आदेश न्यायालयाने दिले.

शुल्क देणे आवश्यक

उच्च न्यायालयाच्या या आदेशानंतर काही प्रतिवादींनी लागलीच संस्थेला परवाना शुल्क देण्याची तयारी दाखवली. त्यावर, कार्यक्रम आयोजित करण्यापूर्वी सगळ्याच प्रतिवादींनी संस्थेला परवाना शुल्क अदा करणे आवश्यक आहे, याचा न्यायालयाने पुनरुच्चार केला.

Job AlertJob Alert Job Alert Job Alert

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button