नवनगर प्राधिकरणातील भूमिपुत्रांच्या जमिनी बिल्डरांच्या घशात घालण्याचा डाव?
कोट्यावधीचा मलिदा लाटण्यासाठी प्राधिकरणाचे होतेय विलिनीकरण
पिंपरी |महाईन्यूज|
पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण (पीसीएनटीडीए) हद्दीत लोकांना घरे बांधून देण्याच्या उद्देशाने कवडीमोल किंमतीत भूमिपुत्रांच्या जमिनी ताब्यात घेतल्या. मात्र, त्या उद्देशाला हरताळ फासला जात असून त्या जमिनीवर महाविकास आघाडीतील काही नेत्यांचा डोळा आहे. त्यामुळेच प्राधिकरणाचा विकसित भाग पिंपरी चिंचवड मनपाकडे आणि अविकसित भाग पीएमआरडीएकडे समाविष्ट केला जाणार आहे. परंतू, प्राधिकरणात जमिनी गेलेल्या स्थानिक भूमिपुत्रांना अजूनही साडेबारा टक्के परतावा मिळालेला नाही. असं असताना प्राधिकरण विलिनीकरणाचा घाट घालून कोट्यावधीचा मलिदा लाटण्यासाठी त्या जमिनी बिल्डरांच्या घशात घालण्यात डाव आहे, असा आरोप भाजपचे सत्तारुढ पक्षनेते नामदेव ढाके यांनी केला आहे.
ढाके यांनी दिलेल्या प्रसिध्दीपत्रकांत म्हटले आहे की, पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचा (पीसीएनटीडीए) विकसित भाग पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेमध्ये आणि अविकसित भाग पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण ( पीएमआरडीए) हद्दीत समाविष्ट होणार आहे.
पिंपरी चिंचवड शहरात महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाची (एमआयडीसी) स्थापना झाली. त्यानंतर औद्योगिककरणाला सुरुवात होवून कारखाने निर्माण झाले. शहरातील वास्तव्यास येणाऱ्या कामगार व गरीबांना परवडणाऱ्या दरात प्लॉटस, घरे उपलब्ध करुन देणे, या उद्देशाने पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची निर्मिती १९७२ साली झाली आहे. ज्या उद्देशासाठी प्राधिकरण स्थापनेवेळी १२.५ टक्के परताव्याचे अमिष दाखवुन शेतकऱ्यांकडुन जमिनी कवडीमोल दराने खरेदी केल्या. त्यामध्ये अनेक शेतकरी भूमिहीन झाले आहेत.
तसेच त्यांना आजपर्यंत १२.५ टक्के परतावाही मिळाला नाही. याला सर्वस्वी शासन जबाबदार आहे. पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास महामंडळाचा अविकसित भाग पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण ( पीएमआरडीए) मध्ये विलिनीकरण करणे, म्हणजे प्राधिकरण स्थापनेच्या मुळ उद्देशाला हरताळ फासला आहे.
‘या’ प्रश्नांना जबाबदार कोण ?
• पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची स्थापनेच्या उद्देशाला फासला हरताळ?
• मुळात स्थापनेच्या वेळी प्राधिकरणाने जमिनीचे भूसंपादन केले. त्याचे नियोजन काही मोजक्या ठिकाणी केले गेले. परंतु काही ठिकाणी प्रशासनाच्या दुर्लक्षपणामुळे तो भाग विकसित होवु शकला नाही. त्याला जबाबदार कोण ?
• प्राधिकरण स्थापनेवेळी १२.५ टक्के परताव्याचे अमिष दाखवुन शेतकऱ्यांकडुन जमिनी कवडीमोल दराने खरेदी केल्या. त्यामध्ये अनेक शेतकरी भूमिहीन झाले याला जबाबदार कोण ?
• प्राधिकरणाने शेतकऱ्यांकडुन जमिनी भुसंपादित केल्या त्या तरी आता त्यांना परत द्याव्यात.
• सन २००९ मध्ये शेतकऱ्यांची व छोट्या छोट्या भुखंडधारकांची ७/१२ वरील नावे कमी करुन त्याचे जागी प्राधिकरणाचे नाव लावणेत आलेले आहे. आता ७/१२ वरुन प्राधिकरणाचे नाव कमी करुन पुन्हा शेतकऱ्यांची व छोट्या छोट्या भुखंडधारकांची नावे तातडीने लावण्यात यावीत.
• विलिनीकरणाच्या नावाखाली मोठमोठे बिल्डर, व्यवसायीकांना हे भुखंड देणे आणि त्यातुन मलिदा जमा करण्याचा धंदा?
• पिंपरी चिंचवड शहर ही औद्योगिक, कष्टकऱ्यांची नगरी ओळखली जाते. परंतु त्या ठिकाणी काम करणाऱ्या कामगार, कष्टकरी यांचेसाठी घरे बांधुन देणे. हा प्राधिकरणचा मुळ उद्देश असल्याने त्यांच्यासाठी जी घरे प्राधिकरणाकडुन बांधली जात आहेत ती फक्त कामगारांनाच द्यावीत.
• पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या (पीसीएनटीडीए) विकसित भागाबरोबर अविकसित असलेला भागही पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेमध्ये वर्ग करावा, तसेच संपूर्ण आरक्षित भूखंड देखिल तातडीने मनपाकडे वर्ग करावेत.
• प्राधिकरण शेतकऱ्यांकडुन भुसंपादित केलेल्या जमिनीपैकी ५० टक्के भाग देखील विकसित करु शकले नाही, तरीही विलिनीकरणाचा घाट कशाला ?
