मारुती भापकर यांची आयुक्त हर्डीकर यांच्याकडे मागणी
पिंपरी । प्रतिनिधी
बोगस एफडीआर व बँक ग्यारंटी प्रकरणात दोषी असलेल्या १८ ठेकेदारावर कारवाई करावी. तसेच या प्रकरणात जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी केली. आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्याकडे दिलेल्या निवेदनात हि मागणी केली.
निवेदनात नमूद केले आहे की, पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या स्थापत्य विभागातील विकास कामांच्या निविदा प्रकरणातील कामामध्ये १८ ठेकेदारांचे एफडीआर व बँक ग्यारंटी बोगस आढळले आहे. त्यांची नावेही जाहीर झाली. त्या ठेकेदारांना तीन वर्षांसाठी काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई केली. मात्र पाणी पुरवठा, पर्यावरण, जलनिस्सारण, भांडार विभागातील ठेकेदारांच्या नावाची यादी गायब झाली आहे. काही ठेकेदारांच्या एफडीआर व बँक ग्यारंटीच्या पावत्या अद्याप बँकेकडे तपासणीसाठी पाठविल्या नाहीत. तसेच संबधीत ठेकेदारांना वाचविन्यासाठी शहरातील लोकप्रतिनिधी प्रयत्न करत आहेत. मात्र्र कोणत्याही दबावाला बळी न पडता या प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी. तसेच दोषी आढळनाऱ्यावर फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी भापकर यांनी केली. तसेच दोषी ठेकेदारांच्या नातेवाईकांना देखील काम मिळू नये यासाठी तरतूद करावी, अशी मागणी या वेळी भापकर यांनी केली.
महापालिकेचे अधिकारी व ठेकेदार यांनी संगनमत करून हे कृत्य केले असल्याचा आरोप भापकर यांनी केला. 30 डिसेंबर रोजी स्थायी समितीची बैठक झाली. या बैठकीत या ठेकेदाराबाबत सहानुभूती दाखविण्याचे काम केले. ठेकेदारांची अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी नवीन एफडीआर व बँक ग्यारंटी घेऊन पूर्ण करावीत अशा आशयाचा ठराव मंजूर करण्यात आला. स्थायी समिती सभापती व सदस्य यांनी या दोषी ठेकेदारांना अभयचं दिले असल्याचे स्पष्ट आहे. ठेकेदारांप्रमानेच स्थायी समिती, सर्वपक्षीय सदस्य, पाणी पुरवठा, पर्यावरण, जलनिस्सारण, भांडार विभागातील अधिकारी यांना सहदोषी ठरवून फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी भापकर यांनी आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली.
