दोन वर्षात शेतक-यांच्या नव्हे, तर बेरोजगार तरुणांच्या सर्वाधिक आत्महत्या

मुंबई | महाईन्यूज

आत्महत्या करण्यामध्ये केवळ कर्जबाजार शेतक-यांचाच समावेश असल्याचे आजपर्यंत चित्र पाहिला मिळाले. मात्र, त्यात आता तरुण बेरोजगारांचीही भर पडत असल्याची दुर्दैवी बाब समोर आली. गेल्या दोन वर्षात म्हणजेच 2017-18 मध्ये 12 हजार 936 बेरोजगार व्यक्तींनी आत्महत्या केली. एकूण आत्महत्यांपैकी हा आकडा 9.6 टक्के आहे. तर, याच काळात 10 हजार 349 शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. हा आकडा एकूण आत्महत्त्यांपैकी 7.7 टक्के एवढा आहे. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी ब्युरोकडून ही आकडेवारी नुकतीच जाहीर झाली आहे.

राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी ब्युरोने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार आत्महत्यांच्या आकडेवारीनुसार, २०१७ च्या (१ लाख २९ हजार ८८७) तुलनेत २०१८ मध्ये (१ लाख ३४ हजार ५१६) जणांनी आत्महत्या केल्या आहेत. या आकडेवारीवरुन एका वर्षात आत्महत्या करणाऱ्यांच्या संख्येत ३.६ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. सन २०१७ मध्ये एकूण आत्महत्यांपैकी ९.४ टक्के (१२ हजार २४१) बेरोजगारांनी तर ८.२ टक्के (१०,६५५) शेतकऱ्यांनी केल्या आहेत. तर, सन २०१६ मध्ये एकूण (१ लाख ३१ हजार ८) आत्महत्यांपैकी ८.७ टक्के (११ हजार ३७९) शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत.

सन २०१५ मध्ये एकूण (१ लाख ३३ हजार ६२३) आत्महत्यांपैकी ८.२ टक्के (१० हजार ९१२) बेरोजगारांनी तर ९.४ टक्के (१२ हजार ६०२) शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या होत्या. तर सन २०१४ मध्ये सरकारी आकडेवारीनुसार, एकूण आत्महत्यांपैकी बेरोजगारांनी ७.५ टक्के तर शेतकऱ्यांनी ४.३ टक्के शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत.

आत्महत्या केलेल्या बेरोजगारांमध्ये ८२ टक्के पुरुष होते. त्यात सर्वाधिक प्रमाण केरळ (१ हजार ५८५) त्यानंतर तामिळनाडू (१ हजार ५७९), महाराष्ट्र (१ हजार २६०), कर्नाटक (१ हजार ९४) आणि उत्तर प्रदेशातील (९०२) आहे. शेती क्षेत्रात आत्महत्या केलेल्यांमध्ये ५ हजार ७६३ शेतकऱ्यांनी आणि ४ हजार ५८६ शेतमजुरांनी आत्महत्या केल्या आहेत. सन २०१८ मध्ये शेती क्षेत्रातील आत्महत्यांपैकी ५ हजार ४५७ पुरुष तर ३०६ महिलांनी आत्महत्या केल्या आहेत. तर, शेतमजुरांमध्ये ४ हजार ७१ पुरुषांनी आणि ५१५ महिलांनी आत्महत्या केल्या आहेत.

महाराष्ट्रात आत्महत्यांचे प्रमाण सर्वाधिक

सर्वाधिक आत्महत्यांचे (३४.७ टक्के) प्रमाण महाराष्ट्रात आहे. त्यानंतर कर्नाटक (२३.२ टक्के), तेलंगाणा (८.८ टक्के), आंध्र प्रदेश (६.४ टक्के) आणि मध्य प्रदेश (६.३ टक्के) या राज्यांचा क्रमांक लागतो. तर, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, उत्तराखंड, मेघालय, गोवा आणि चंदीगड येथे शेतीसंबंधीत शून्य आत्महत्यांची नोंद आहे. पश्चिम बंगाल आणि ओडिशात सन २०१७ मध्ये देखील शून्य आत्महत्यांची नोंद झाली होती.

एक लाखांहून कमी उत्पन्न असलेल्यांच्या सर्वाधिक आत्महत्या

आत्महत्याग्रस्तांच्या आर्थिक स्थितीचीही माहिती या अहवालात देण्यात आली आहे. त्यानुसार, ६६ टक्के आत्महत्या केलेल्या लोकांचे वर्षिक उत्पन्न १ लाखांपेक्षा कमी होते. तर २९.१ टक्के (१ लाख ३४ हजार ५१६ पैकी ३९ हजार ८०) आत्महत्या केलेल्यांचे वार्षिक उत्पन्नाचा गट १ लाखांपेक्षा अधिक आणि ५ लाखांपेक्षा कमी या रेंजमधील आहे.