उद्यान, रुग्णालय, खेळाचे मैदान, प्रसूतिगृह व दवाखाना आणि १८.३० मीटर व १३.४० मीटर रुंद विकास नियोजन रस्त्यासाठी आरक्षित असलेल्या दहिसर येथील भूखंडावर झोपडपट्टी असून या भूखंड खरेदीमुळे होणारे कोटय़वधी रुपयांचे नुकसान टाळण्यासाठी प्रशासनाने भूसंपादनाचा प्रस्ताव मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. मात्र नागरिकांना आरक्षणानुसार सुविधा मिळायला हव्यात, असा आग्रह धरत शिवसेना, काँग्रेससह भाजपने भूखंड खरेदी रद्द करण्याचा प्रस्ताव फेटाळून लावला. तसेच भूखंड खरेदीचा नवा प्रस्ताव सादर करण्याची एकमुखी मागणी केली.
दहिसरमधील एक्सर परिसरात उद्यान (१८,३०१.४० चौ.मी.), खेळाचे मैदान (१६३९.५० चौ.मी.), रुग्णालय (१०३११ चौ.मी.), प्रसूतिगृह व दवाखाना (६६२.४० चौ.मी.), १३.४० मीटर रुंद रस्ता (१३६३ चौ.मी.) आणि १८.३० मीटर रस्ता (११७.६० चौ.मी.) यासाठी आरक्षित असलेला ३२,३९४.९० चौ.मी. भूखंड खरेदी करण्याबाबत मेसर्स निशल्प रिअ‍ॅलिटीसने पालिकेवर खरेदी सूचना बजावली होती. या भूखंडाची खरेदी करण्यासाठी सुधार समिती आणि पालिका सभागृहाने अनुक्रमे १७ ऑक्टोबर २०११ आणि २३ डिसेंबर २०११ रोजी प्रशासनाला मंजुरी दिली होती.याबाबत सादर केलेला प्रस्ताव मागे घेण्याची आणि सुधार समिती व पालिका सभागृहाने दिलेली मंजुरी रद्द करण्यात यावी, असा प्रस्ताव प्रशासनाने सुधार समितीच्या शुक्रवारच्या बैठकीत सादर केला होता. त्यास भाजप नगरसेवक हरीश छेडा, जगदीश ओझा, नगरसेविका स्वप्ना म्हात्रे, शिवसेना नगरसेवक राजू पेडणेकर, काँग्रेस नगरसेवक जावेद जुनेजा आदींनी कडाडून विरोध केला. नागरिकांना आरक्षणानुसार सुविधा मिळायला पाहिजेत. त्यामुळे प्रशासनाने हा भूखंड खरेदी करावा, अशी आग्रही भूमिका या नगरसेविकांनी मांडली.
