नवी दिल्ली : गोरक्षणाच्या कथित नावाखाली होणारे प्राणघातक हल्ले घडणार नाहीत याची जबाबदारी राज्य सरकारांच्याच खांद्यावर असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी सांगितले आहे. असे हल्ले होताच कामा नयेत, अगदी दुरान्वयेही अशा घटनांना मान्यता देता येणार नाही आणि ही राज्यांची जबाबदारी आहे की त्यांनी हे प्रकार थोपवायला हवेत या शब्दांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे.
सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर व न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की हा कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न असून तो निस्तरणे ही राज्यांचीच जबाबदारी आहे. गोरक्षकांचे कथित गैरप्रकारांवर लक्ष ठेवण्याचे प्रकार हा वस्तुत: जमावाचा हिंसाचार असून हा गुन्हा आहे. अशा प्रकारच्या हिंसक घटनांना आळा बसावा यासाठी मार्गदर्शक तत्वं आखून द्यावीत अशी याचिका करण्यात आली होती, तिवरचा निकाल मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला आहे.
गोरक्षकांच्या हिंसक कारवायांच्या विरोधात कठोर उपाय योजण्याचे आदेश गेल्याच वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारना दिले होते. कोण रोखणार हे प्रकार? गोरक्षकांच्या अशा समूहांकडून होणारा हिंसाचार थांबवलाच पाहिजे त्यासाठी नियोजनपूर्वक कारवाई करावी लागेल असेही सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना बजावले होते. राजस्थान, हरयाणा व उत्तर प्रदेश सरकारकडून यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टीकरण मागितले होते.
तुषार गांधींनी या तिन राज्यांविरोधात न्यायालयाचा अवमान केल्याची याचिका सादर केली असून न्यायालयाने या तीन राज्यांना जाब विचारला आहे. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये दिलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन या तीन राज्यांनी केले नसल्याचे गांधी यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. उत्तर प्रदेश, हरयाणा व राजस्थान या तीन राज्यांमध्ये कथित गोरक्षकांनी हिंसा करण्याच्या घटना घडल्या होत्या ज्यामध्ये काहीजणांना प्राण गमवावे लागले होते.
