त्या अंध उमेदवारांना सेवेत सामावून घ्या

• हायकोर्टाचा मुंबई महापालिकेला आदेश 

मुंबई – अंध व्यक्तींसाठी नोकर भरतीची जाहिरात दिल्यावर अंध व्यक्तीनाच नोकरभरतीत डावलता कसे ? असा सवाल करून उच्च न्यायालयाने 82 अंध उमेदवारांना सेवेत सामावून घेण्याचे आणि या उमेदवारांना 2 जुलै पर्यंत नियुक्ती पत्र देण्याचे आदेश मुंबई महापालिकेला दिले आहेत. न्या. नरेश पाटील आणि न्या. गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले आहेत.

महापालिकेने ऑक्‍टोबर 2016 मध्ये अंध उमेदवारांच्या नोकरभरतीची जाहिरात प्रसिध्द केली होती. त्यानुसार 207 उमेदवारांची निवड केली. त्यातील 107 जणांना सेवत सामावून घेताना 82 उमेदवारांना वैद्याकिय चाचणीत अंध असल्यामुळे वगळण्यात आले.

पालिकेच्या या निर्णयाविरोधात संतोष राजापूरे आणि अन्य उमेदवारांच्यावतीने ऍड. उदय वारूंजीकर आणि ऍड. सिध्देश पिळणकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवरच्या सुनावणीच्यावेळी अंध उमेदवारांसाठी नोकर भरतीची जाहिरात असताना निवड झालेल्या अंध व्यक्तींनाच वैद्याकिय तपासणीत अंध असल्याच्या सबबीखाली वगळण्यात आल्याचे न्यायालयाच्या निर्दशनास आणून दिले.

या याचिकेची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. अंध व्यक्तींसाठी राखीव कोट्यानुसार नोकर भरतीची जाहिरात प्रसिध्द करता आणि अंध आहेत म्हणून त्यांना नोकरीपासुन वंचीत ठेवता हे चालणार नाही असे स्पष्ट केले आणि या उमेदवारांना तातडीने सेवेत सामावून घेण्याचे आदेश महापालिकेला दिले.