पीडित तरुणीशी लग्न करण्यास इच्छुक असलेल्या तरुणाचे कायदेशीर वय पूर्ण नसल्याचे स्पष्ट
मुंबई : एका महाविद्यालयीन तरुणाने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन प्रेयसीशी लग्नाची तयारी दाखवत पीडितेच्या आईने दाखल केलेला बलात्काराचा गुन्हा रद्द करण्याची विनंती केली आहे. मात्र लग्नासाठीच्या कायदेशीर वयाची अट याचिकाकर्ता तरुण अद्याप पूर्ण करू शकलेला नसल्याने त्याच्याविरोधातील बलात्काराचा गुन्हा रद्द केला जाऊ शकत नसल्याचा निर्वाळा देत न्यायालयाने याचिका निकाली काढण्याऐवजी ती अंतिम सुनावणीसाठी ठेवली.
पीडित तरुणी आणि तरुणाचे प्रेमसंबंध आहेत. त्यांना आता लग्न करायचे हे मान्य केले तरी त्यांना लग्न करता येणार नाही. परिणामी याच कारणास्तव तरुणाविरोधात बलात्काराचा गुन्हा सध्या तरी रद्द करता येणार नाही, असे न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. रेवती मोहिते-डेरे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. तरुण २१ वर्षांचा झाल्यावर हे प्रकरण निकाली निघू शकेल, असेही खंडपीठाने नमूद केले.
आरोपीने जामिनासाठी कनिष्ठ न्यायालयात अर्ज करण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. या तरुणाने अ‍ॅड्. शंकर काटकर यांच्यामार्फत याचिका केली आहे. त्याने केलेल्या याचिकेनुसार, संबंधित तरुणी आणि तो एकाच वयाचे आहेत आणि रायगड येथील रहिवाशी आहेत. दोघांचे एकमेकांवर प्रेम आहे. गेल्या महिन्यात ते दोघे एका ठिकाणी फिरायला गेले होते.
त्या वेळी या तरुणीच्या शेजाऱ्याने त्यांना पाहिले आणि तिच्या आईला त्यांच्याबाबत सांगितले. ही तरुणी घरी परतेपर्यंत तिच्या आईने पोलिसांत जाऊन आपल्याविरोधात अपहरणाची तक्रार नोंदवली. त्यानंतर तरुणीच्या पालकांनी पोलिसांना आपल्यावर बलात्काराचा गुन्हा दाखल करण्यास सांगितले.
मात्र तरुण-तरुणीचे एकमेकांवर प्रेम आहे आणि त्यांना लग्न करायचे आहे हे लक्षात आल्यावर काही दिवसांनी दोघांच्या घरच्यांनी भेट घेऊन प्रकरण मिटवण्याचा निर्णय घेतला.
त्यानुसार, दोन्ही कुटुंबीयांनी न्यायालयात धाव घेत तरुणाविरोधात दाखल गुन्हा रद्द करण्याची विनंती न्यायालयाकडे केली.
दोघांचे एकमेकांवर प्रेम असून त्यांना लग्न करायचे असल्याचेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले; परंतु त्यावर तरुण-तरुणी लग्न करण्यासाठी तयार असले तरी मुलगा १९ वर्षांचा असल्याचे सरकारी वकील एफ. आर. शेख यांनी न्यायालयाला सांगितले.
तर हा तरुण सध्या न्यायालयीन कोठडीत असून आपण या मुलीशी लग्न करण्यास तयार असल्याचे हमीपत्र देण्यास तयार असल्याचे त्याच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले.
मात्र मुलाचे वय हे लग्नासाठीच्या कायदेशीर वयापेक्षा तीन वर्षांनी कमी असल्याने या हमीपत्राला काही अर्थ नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने त्याची विनंती मान्य करण्यास न्यायालयाने नकार दिला.
