पुणे – झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी पूर्वीइतकाच ‘एफएसआय’ (चटई क्षेत्र निर्देशांक) द्यावा, अशी शिफारस नगररचना विभागाने राज्य सरकारकडे केली आहे. यात पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील योजनांसाठी वेगवेगळा ‘एफएसआय’ द्यावा, असे म्हटले आहे. सरकारने या शिफारशी मान्य केल्या, तर झोपडपट्ट्यांचे रखडलेले पुनर्वसन मार्गी लागण्याची शक्‍यता व्यक्त केली जात आहे.
पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहर झोपडपट्टीमुक्त व्हावे, यासाठी राज्य सरकारने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची (एसआरए) स्थापना केली आहे. प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या पुनर्वसन प्रकल्पांना दोन, अडीच आणि तीनपर्यंत एफएसआय देण्याची नियमावली तयार करण्यात आली होती. मध्यंतरी तत्कालीन सरकारने या नियमावलीत बदल करून विकसकांना देण्यात येणाऱ्या ‘एफएसआय’मध्ये कपात केली. त्याचा फटका पुनर्वसन प्रकल्पांना बसला. त्यामुळे पूर्वीप्रमाणेच ‘एफएसआय’ द्यावा, अशी झोपडपट्टी विकसकांची मागणी होती. त्यावर भाजप सरकारने अशा पुनर्वसन योजनांसाठी नव्याने प्रोत्साहनपर नियमावली तयार केली. त्यामुळे पुनर्वसन योजनांसाठी असलेल्या ‘एफएसआय’मध्ये वाढ होईल, अशी अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात सध्या मिळणाऱ्या ‘एफएसआय’मध्ये आणखी कपात झाल्याने गेल्या काही महिन्यांपासून झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प बंद पडले होते.
दरम्यान, या प्रोत्साहनपर नियमावलीवर राज्य सरकारने हरकती-सूचना मागविल्या होत्या. पालकमंत्री गिरीश बापट आणि प्राधिकरणाने देखील त्यावर हरकत दाखल केली होती. दाखल हरकती-सूचनांवर सुनावणी घेऊन नगररचना विभागाने नुकताच या संदर्भातील अहवाल राज्य सरकारला सादर केला. त्यामध्ये २०१४ पूर्वीप्रमाणेच पुनर्वसन योजनांना ‘एफएसआय’ द्यावा, अशी शिफारस केली आहे.
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांसाठी राज्य सरकारने प्रोत्साहनपर नियमावली तयार केली होती. त्यावर हरकती-सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. त्यावर सुनावणी घेऊन त्याबाबतचा अहवाल राज्य सरकारला पाठविण्यात आला आहे. लवकरच राज्य सरकारकडून त्यावर निर्णय अपेक्षित आहे.
– अविनाश पाटील, सहसंचालक, नगररचना
