झारखंड – महाराष्ट्रा पाठोपाठ झारखंड राज्यानेही आता सीबीआयला राज्यात चौकशीसाठी निर्बंध आणले आहेत. सीबीआयला चौकशीसाठीची सामान्य संमती झारखंड सरकारकडून रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे यापुढे झारखंडमधील एखाद्या प्रकरणाची जर सीबीआयला चौकशी करायची असेल तर त्यासाठी राज्य सरकारची त्यांना परवानगी घ्यावी लागणार आहे.
पश्चिम बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरळ नंतर आता झारखंडनेही सीबीआयला राज्यात चौकशीसाठीची सामान्य संमती रद्द केली आहे. सीबीआयला रोखणारं झारखंड हे पाचवं बिगरभाजपा सरकार असलेलं राज्य ठरलं आहे.
सीबीआयला हाताशी धरुन केंद्र सरकारकडून राज्यांमधील प्रकरणांवरुन तिथल्या सरकारांना कोंडीत पकडण्याचे काम केले जात असल्याचा आरोप सीबीआयवर निर्बंध आणणाऱ्या या राज्यांनी केला आहे. केंद्रातील भाजपा सरकारकडून सीबीआयचा गैरवापर केला जात असल्याचंही या राज्यांचं म्हणणं आहे.
