ख्यमंत्र्यांच्या शेतीविषयक समितीच्या बैठकीत चर्चा
नवी दिल्ली : जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातून अन्नधान्य क्षेत्राला वगळण्याचा गांभीर्याने विचार केला जात असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी दिली. शेती क्षेत्रातील सुधारणांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या समितीची पहिली बैठक दिल्लीत झाली.
जीवनावश्यक वस्तू कायद्यामुळे शेतीमालाचे दर नियंत्रित राहतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. बिगर अन्नधान्य क्षेत्रासाठी हा कायदा कायम राहू शकतो, मात्र शेती क्षेत्रासाठी हा कायदा रद्द केला जावा वा अत्यंतिक गरजेच्या वेळीच त्याचा वापर व्हावा, असे मत समितीच्या बैठकीत मांडले गेल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. शेती क्षेत्र हा राज्यांचा विषय असल्याने ७ ऑगस्टपर्यंत राज्यांनी समितीला सूचना कराव्यात असे सूचवण्यात आले आहे. समितीची दुसरी बैठक मुंबईत १६ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
शेती क्षेत्राचा विकासदर ३-४ टक्के असला तरी अन्नप्रक्रिया क्षेत्राचा विकास दर केवळ एक टक्का आहे. या क्षेत्राचा विकास कृषी क्षेत्राच्या विकासापेक्षा जास्त झाल्याशिवाय शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला योग्यदर मिळणार नाही. शिवाय शेती क्षेत्रात गुंतवणूक वाढीवरही विचार करण्यात आला. शेतीमध्ये १३ टक्के गुतंवणूक होते. त्यापैकी ७६ टक्के गुंतवणूक शेतकऱ्यांकडूनच होते. हे पाहता शेती क्षेत्रात खऱ्याअर्थाने फक्त ३ टक्केच गुंतवणूक होते. त्यामुळे खासगी गुंतवणूक कशी वाढेल याबाबत विचारमंथन झाले.
देशात प्रतिव्यक्ती अन्नधान्याची गरज १.५९ किलो असून १.७३ किलो अन्नधान्याची निर्मिती होते. त्यामुळे अतिरिक्त अन्नधान्याची निर्यात व्हायला हवी. जागतिक बाजार उपलब्ध आहे पण, बाजाराचा अंदाज शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचला पाहिजे. त्यासाठी कृषी आणि वाणिज्य मंत्रालयात समन्वय कसा साधला जाऊ शकेल, यावर चर्चा केली जाणार आहे.
शेतीविकासासाठी उपग्रह, ड्रोन अशा आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर केला जायला हवा. छोटय़ा शेतकऱ्यांकडे पुरेसे भांडवल नसते, पण त्यांनाही तंत्रज्ञान मिळायला हवे. त्यासाठी शेतकऱ्यांचे गट बनवून गुंतवणूक करणे व तंत्रज्ञान पुरवण्याचाही विचार केला जाईल. २७ वर्षांपूर्वी बिगर कृषी क्षेत्रात मिळणारी मजुरी आजघडीला कृषीक्षेत्रात दिली जाते. दोन्ही क्षेत्रांमधील मजुरीमध्ये मोठी तफावत आहे. काळानुसार शेती क्षेत्रातील मजुरीत वाढ झालेलीच नाही. त्यावरही बैठकीत चर्चा झाली, असे फडणवीस म्हणाले.
शेतकऱ्यांना बाजार थेट उपलब्ध व्हायला हवे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निर्माण झालेली मक्तेदारी मोडून काढून शेतकऱ्यांना रास्त दर कसा मिळेल हेही पाहिले जाईल. ‘ई नॅम’ योजना राबवली जात असली तरी राज्ये त्याचा परिणामकारक उपयोग करत नाहीत. त्यातील अडचणी दूर करण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याचेही फडणवीस यांनी सांगितले.
