केरळमधील सबरीमला मंदिरात महिलांना प्रवेश देण्यासंदर्भात सुप्रीम कोर्ट गुरुवारी निकाल देणार आहे. केरळच्या पत्तनंदिटा जिल्ह्यातील सबरीमला मंदिरातील हा वाद नेमका काय आहे, हे जाणून घेऊया….
> सबरीमला हे केरळमधील प्रसिद्ध मंदिर असून या मंदिरात १० ते ५० वर्षांच्या महिलांना प्रवेशबंदी आहे. रजोनिवृत्ती झालेल्या महिलांना प्रवेश दिला जातो.
> इंडियन यंग लॉयर्स असोसिएशनने महिलांच्या प्रवेशबंदीविरोधात सुप्रीम कोर्टात २००६ मध्ये याचिका दाखल केली होती. गेल्या १२ वर्षांपासून हे प्रकरण प्रलंबित आहे.
> नोव्हेंबर २०१६ मध्ये केरळ सरकारने सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. सबरीमला मंदिरात सर्व वयोगटाच्या महिलांना प्रवेश द्यावा, असे केरळ सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते. विशेष म्हणजे डाव्या आघाडीच्या सरकारनेच २००७ साली दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात बंदीच्या समर्थनार्थ भूमिका मांडली होती.
> यावरुन सुप्रीम कोर्टानेही केरळ सरकारला फटकारले होते. मंदिरात प्रवेशाला आमचा पाठिंबा आहे असे केरळ सरकारने न्यायालयात सांगितले. तुम्ही प्रतिज्ञापत्र वेळोवेळी बदलत आहात, हे योग्य नाही, असे ताशेरे सुप्रीम कोर्टाने केरळ सरकारवर मारले.
> गेल्या वर्षी १३ ऑक्टोबरला सुप्रीम कोर्टाने हे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग केले होते. महिलांना मंदिरात बंदी करण्याच्या मुद्द्याची कायदेशीरता तपासण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले होते.
> मंदिर व्यवस्थापनाच्या दाव्यानुसार गेल्या १५०० वर्षांपासून या मंदिरात महिलांना प्रवेशबंदी असल्याचे सांगण्यात आले.
> जुलै महिन्यात सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने महत्त्वपूर्ण मत मांडले होते. सबरीमला मंदिरात पुरुषांच्या बरोबरीने महिलांनाही प्रार्थनेचा समान अधिकार असून तो कुठल्याही कायद्यावर अवलंबून असता कामा नये, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते. या मंदिरात प्रवेशाचा व प्रार्थनेचा पुरुषांइतकाच महिलांना अधिकार असून तसे करण्यासाठी कुठल्याही कायद्यावर विसंबून राहण्याची गरज नाही, असे मत न्या. चंद्रचूड यांनी म्हटले होते.
