छोट्या भूखंडावर घर बांधणा-या नागरिकांना सवलत द्या – मारुती भापकर

पिंपरी | महाईन्यूज | प्रतिनिधी

शहरातील त बांधकामांना कायमचा पायबंद बसण्यासाठी बांधकाम विकास यंत्रण नियमावलीनूसार छोट्या भुखंडावर (१.२५ चौ.मी.) अधिकृत बांधकामांसाठी कायदेशीर परवानगी देताना विकासशुल्क, सामासिक अंतराचे प्रशमन शुल्क निम्म्याने कमी करूण, खडीमुरमीकरण शूल्कात सवलत देण्यात यावी, अशी मागणी माजी नगरसेवक मारुती भापकर यांनी आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्याकडे केली आहे.

पिंपरी-चिंचवड शहरात अनाधिकृत बांधकामांचा प्रश्न प्रशासन, शासन, लोकप्रतिनिधी व नागरीक यांच्यासाठी खुप जटील बनला आहे. खरेतर अन्न, वस्त्र, निवारा या माणसाच्या मुलभुत गरजा आहेत. आणि त्याचा प्रत्येक नागरिकाला घटनात्मक अधिकार आहे. या शहरात आपले हक्काचे अधिकृत घर असावे हे स्वप्न साकार करण्यासाठी येथील कष्टकरी ,कामगार, सामान्य नागरीकांनी या शहरात काबाड कष्ट करून, पैसे जमवून गुंठा दिडगुंठा जागा विकत घेतल्या. या जागेवर ‍ आपले अधिकृतच घर व्हावे ही प्रत्येकाची ईच्छा होती. मात्र, शासनाच्या बांधकाम विकास नियंत्रन नियमावलीनूसार छोट्या भुखंडावर (१.२५ चौ.मी.) बांधकाम परवानगी घेताना, नागरीकांना शाररीक, मानसिक, आर्थिक जबरी भुर्दंड पडतो. म्हणुनच शहरात आज पर्यंत लाखो अनाधिकृत बांधकामे झाली.  आज हि हजारो बांधकामे होतात. व यापुढेही अनाधिकृत बांधकामे होणार.

बांधकाम विकास नियंत्रण नियमावलीच्या टेबल २७, टेबल २९ व या नियमावलीच्या नियम ६.६.२ प्रमाणे आयुक्तांना स्वच्छाधिकारात ( Discretionary pawers)   परवानगी देण्याचे अधिकार प्राप्त आहेत. यामध्ये विकास शुल्क, सामासिक अंतराचे प्रशयन शुल्क, व खडीमुरमीकरण शुल्क आकारण्यात येते. तसेच अश्या बांधकामांना परवानगी मागण्या अगोदर सरकारी मोजणीचे शुल्क भरावे लागते.  एक गुंठा जागेच्या बांधकाम परवानगीसाठी हि सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडताना र.रू.४ ते ४.५ लाख रू. खर्च येतो. हि प्रक्रिया खुप क्लिष्ट व वेळ काढुपणाची आहे व हा खर्च सामान्य माणसाच्या आवक्याबाहेर असल्यामुळेच सामान्य माणुस नाईलाजाने अनधिकृत बांधकाम करण्यास प्रवृत्त होतो.

त्यामुळे शहरातील अनधिकृत बांधकामांना पायबंद बसावा व कायदेशीर परवानगी घेउन अधिकृत बांधकाम बांधु इच्छिना-या नागरिकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी बांधकाम विकास नियंत्रण नियमावलीत बदल करून विकास शूल्क, सामासिक अंतराचे प्रशयन शुल्कात ५० % सवलत देणे, खडीमुरमीकरण शुल्क माफ करणेबाबत मा. विधी समिती, मा. स्थायी समिती, मा. महापालिका सभेत प्रस्ताव ठेउन तो मंजुर करावा, आवश्यकता असेल तर राज्य शासनाची मान्यता घ्यावी, अशी मागणी भापकर यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.