च-होली – लोहगांव रस्त्याच्या कामात रिंग – विरोधी पक्षनेते दत्ता साने

पिंपरी ( महा ई न्यूज ) – पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या हद्दीतील च-होली ते लोहगांव हद्दीपर्यंतचा विकास आराखड्यातील रस्ता विकसित करणे, या कामांच्या निविदा प्रक्रियेत रिंग झाली आहे. सदरील निविदा ठराविक ठेकेदारांनीच भरुन त्यात सुमारे 4 कोटी रुपयाची वाढीव दराची जादा दराची निविदा मंजुर करण्याचा घाट घातला आहे. या प्रकाराची चैाकशी करुन संबंधित अधिका-यावर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते दत्ता साने यांनी केली.

महानगरपालिका आयुक्त श्रावण हर्डिकर यांना निवेदन देण्यात आले. त्यांनी दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की,  पुणे आळंदी रस्त्यापासून च-होली लोहगांव हद्दीपर्यंतचा विकास आराखड्यातील रस्ता विकसित करणे (भाग २) या कामांच्या निविदा  (निविदा नोटीस क्र. 59/02/2018-19)उघडण्यात आल्या आहेत. या निविदेचे अवलोकन केले असता. ठराविक ठेकेदारांनीच निविदा भरलेल्या दिसून आहे आहे. त्यातील तब्बल ११.७९ (सुमारे ४ कोटी वाढीव दराची)  जादा दराची निविदा मंजुर करण्याचा घाट घातला गेला आहे.

त्यामुळे या निविदेमध्ये रिंग झाल्याचा सशंय आहे. कारण, एकसारख्या कामात हे  ठेकेदार संगनमताने रिंग करुन एका कामात दोन ठेकेदार जादा दराने निविदा भरतो व रिंगमधीलच तिसरा ठेकेदार कमी दराने भरतो. व याउलट  दुस-या कामात कमी दराने भरलेली निविदा जादा दराने भरतो व जादा दराने भरलेली निविदा कमी दराने भरतो. यामुळे अनुक्रमे या ठेकेदारानांच हि कामे मिळतात. तरी या अनुषंगाने  या कामाचे  निविदा प्रक्रीयेमधील प्राप्त निविदांचे  पाकीट क्र. १ ची माहिती तसेच पाकीट क्र. २  (एल१,एल२,एल३ व एल४ इत्यादी )  ची माहिती त्यांनी निविदा भरलेला दिनांक व वेळ व ज्या संगणकावरुन निविदा भरली त्यांचा आय.पी.अँड्रेसची नंबरची माहिती लेखी स्वरुपात तीन दिवसात  देण्यात यावी.

सदरील निविदा प्रक्रियेत भाजप पदाधिकारी व अधिका-यांच्या बरोबरीने आपण स्वत: सुध्दा यात सामील आहात. या अर्थपूर्ण मिलीभगतमुळे महापालिकेचे कोट्यावधी रुपयांचे नुकसान होत असून, नागरीकांच्या कररुपी पैशाची उधळपट्टी होत आहे. या प्रकरणातून भाजप पदाधिका-यांचा पारदर्शक कारभार उघड झाला आहे. या निविदेमध्येही रिंग झाल्याचा संशय निर्माण होत आहे. त्यामुळे या निविदा प्रक्रीयेची सखोल चौकशी करण्यात यावी.आणि निविदा प्रक्रियेतील संबंधित दोषी अधिका-यांवर कारवाई करण्यात यावी. तोपर्यंत निविदा प्रक्रीया थांबविण्यात यावी, अन्यथा आम्हांला प्रशासन, पदाधिकारी व आपणां विरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागावी लागेल. असा इशाराही दिला आहे.