नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने चार सरकारी बँकांचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार येत्या मार्चपर्यंत सरकार या बँकांमधील आपला हिस्सा खासगी गुंतवणूकदारांना विकून त्यातून निधी गोळा करणार आहे. पंतप्रधान कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी तसे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे बँक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब आणि सिंध बँक, आयडीबीआय आणि युको बँक या चार सरकारी बँकांचे खासगीकरण होण्याची शक्यता आहे.
कोरोनाच्या लॉकडाऊनचा मोठा फटका अर्थव्यवस्थेला बसला आहे. लॉकडाऊनमुळे उद्योगधंदे आणि व्यावसायिक अस्थापणे बंद असल्याने आणि ती आजही पूर्ण क्षमतेने सुरू झाली नसल्यामुळे सरकारच्या महसूली उत्पन्नात मोठी घट झाली आहे. ती काहीअंशी भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकारने या चार बँकांमधील आपली हिस्सेदारी विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या चार बँका खासगी गुंतवणूकदारांच्या हातात जाणार आहेत. या संपूर्ण प्रकरणाची माहिती असणाऱ्या अधिकाऱ्यांनीही याला दुजोरा दिला आहे. मात्र सरकार नेमका किती हिस्सा विकणार आहे. त्याची माहिती त्यांनी दिली नाही.
पंजाब अँड सिंध बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, युको बँक आणि आयडीबीआय या सरकारी बँकांसह अनेक सरकारी बँका थकीत कर्जाची वसुली करण्यात अपयशी ठरल्या आहेत. त्यामुळे सरकार या बँकांचे खासगीकरण करणार असल्याचे सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात मात्र निधी गोळा करण्यासाठी सरकार बँकांमधील आपला हिस्सा विकणार आहे. पंतप्रधान कार्यालयाने त्याबाबतचे पत्र वित्त मंत्रालयाला पाठवले आहे. या वित्त वर्षात चारही बँकांची खासगीकरण प्रक्रिया पूर्ण करण्यास त्यांनी सांगितले आहे. असे असले तरी केंद्र सरकारने याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही. काही सरकारी समित्या आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने देशात केवळ ५ सरकारी बँका ठेवाव्यात असा सल्ला सरकारला दिला आहे. त्यामुळे सरकारने या बँकांच्या खासगीकरणाच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. गेल्यावर्षी सरकारने १० बँकांचे विलिनीकरण केले. त्यामुळे सध्या देशात १२ सरकारी बँका आहेत. १०१७ पर्यंत देशात २७ सरकारी बँका होत्या.
