नवी दिल्ली : घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. बिल्डर दिवाळखोरीत निघाल्यास त्याच्या संपत्तीत अशा गुंतवणूकदारांचाही वाटा असेल, ज्याला बुकिंगनंतर घराचा ताबा मिळालेला नाही. गुंतवणूकदाराला किती वाटा द्यायचा, ते संबंधित बिल्डरच्या कर्जावर अवलंबून असेल.
केंद्रीय कॅबिनेटमध्ये याबाबत अध्यादेश काढण्यात आला. दरम्यान या बैठकीत पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या दरावर कोणतीही चर्चा करण्यात आली नाही. पेट्रोल आणि डिझेलचे वाढते दर हा बैठकीतील चर्चेचा मुद्दा असेल, असं बोललं जात होतं. मात्र त्यावर चर्चा करण्यात आली नाही.
सध्याच्या कायद्यानुसार बिल्डर दिवाळखोरीत निघाल्यास त्याच्या संपत्तीवर पहिला हक्क बँकांचा असतो, ज्या बँकांकडून बिल्डरने कर्ज घेतलेलं आहे. मात्र पैसे भरुनही ज्या ग्राहकांना घराचा ताबा मिळालेला नाही, त्या ग्राहकांना तसंच वाऱ्यावर सोडलं जाऊ शकत नाही, असं समितीचं म्हणणं आहे.
अहवाल तयार करणाऱ्या समितीच्या म्हणण्यानुसार, दिवाळखोर बिल्डर किंवा त्याची कंपनी विकून किती पैसे मिळतील, त्यामधून किती वाटा गुंतवणूकदारांना द्यायचा याचा निर्णय विविध निकषांवर घेतला जाईल. बिल्डरकडून किती पैसा वसूल करायचाय आणि किती घर खरेदीदारांना पैसा मिळाला नाही आणि त्यांचं किती देणं आहे, ते सर्वात अगोदर पाहिलं जाईल. या सर्व विश्लेषणानंतर खरेदीदारांना पैसे देण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल. यासाठी बँक आणि तज्ञांचा सल्ला घेऊन अंतिम निर्णय घेतला जाऊ शकतो.
