ग्रामपंचायत निवडणुकीतही महाविकास आघाडी एकत्र लढणार का ? वाचा काय म्हणाले जयंत पाटील

पदवीधर, शिक्षक निवडणुकीत शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये जरी कमी जास्त झालं असले तरी भविष्यकाळात त्याची भरपाई करणार आहे, असं राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष आणि जलसंपदामंत्री जयंत पाटील म्हणाले. त्यांनी साताऱ्यात समाज माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधला, त्यावेळी ते बोलत होते.

ग्रामपंचायत निवडणुकीतही एकत्र लढण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतलाय का? या प्रश्नाला जयंत पाटलांनी उत्तर दिलंय. ग्रामपंचायत निवडणुकीत कोणताही पक्ष चिन्हावर, एबी फॉर्मवर निवडणूक लढवत नाही. प्रत्येक गावातील वेगवेगळे प्रश्न घेऊन गट उभे राहत असतात, यामुळे ग्रामपंचायती निवडणुकांत पक्षाचे राजकारणाव्यतिरिक्त गावातील स्थानिक राजकारणावर निवडणूक चालत असतात, असंही ते म्हणाले.

वाचाः पार्थ पवारांची पिंपरी-चिंचवडच्या राजकारणात ‘यश’स्वी वाटचाल!

शिवसेनेला शिक्षक आणि पदवीधर निवडणुकीत मिळालेल्या अपयशाबाबत जयंत पाटलांना आपलं मत मांडलं. विधानसभेची ही निवडणूक एकत्र लढून महाविकास आघाडीने उमेदवार उभे केले होते. त्यामध्ये काही ठिकाणी यश मिळाले. तर काही ठिकाणी अपयश मिळाले. कुणाला काय मिळाले ही परिस्थिती त्या ठिकाणच्या स्थानिक पातळीवर अवलंबून असते, असे सांगून शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये जरी कमी जास्त झालं असले तरी भविष्यकाळात त्याची भरपाई होणार असल्याचे जयंत पाटील म्हणाले.

विशेष म्हणजे पदवीधर निवडणुकीत भाजपला मोठ्या पराभवाचा सामना करावा लागल्यानंतर आता महाविकास आघाडी सरकारला ‘एकीचे बळ’ लक्षात आलेले दिसत आहे. कारण भाजपला रोखण्यासाठी राज्यातील आगामी ग्रामपंचायत निवडणुकाही एकत्र लढण्याची तयारी महाविकास आघाडीकडून सुरू करण्यात आली आहे. गावागावात काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना एकत्र येण्याच्या तयारीत आहेत. त्यामुळे पदवीधर निवडणुकीचंच चित्र ग्रामपंचायत निवडणुकीत पाहायला मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

सरपंचपदाची आरक्षण सोडत निवडणुकीनंतर!

राज्यातल्या 14 हजार ग्रामपंचायत निवडणुकीनंतरच सरपंचपदाची आरक्षण सोडत पूर्ण होणार असल्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. ज्या आठ जिल्ह्यांत निवडणुकीआधीच सरपंचपदाचं आरक्षण जाहीर झालेलं होतं, तेही या नव्या निर्णयामुळे रद्द असेल. संबंधित जिल्ह्यातल्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी नव्याने आदेश काढून जुनं आरक्षण रद्द केलं आहे. 14 हजार ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांची आरक्षण सोडत जानेवारीमध्ये काढण्यात येणार असल्याचं ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितलं.