केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी कृषी विमा योजना सुरू केली होती. ही योजना भाजपच्या ताब्यात असलेल्या गुजरात राज्यामध्ये बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तिथल्या सरकारने ही योजना बंद करण्यामागचे कारण देताना म्हटले आहे की या योजनेअंतर्गत भरण्यात येणाऱ्या प्रिमिअमवर सरकारला जास्त पैसे खर्च करावे लागत आहेत. या योजनेऐवजी आपण राज्यामध्ये नवी कृषी विमा योजना सुरू करत असल्याचं तिथले मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यांनी सांगितले.
रुपाणी यांनी गुजरातसाठी मुख्यमंत्री शेतकरी सहाय्य योजना सुरू केली आहे. खरीपाच्या हंगामासाठी या योजनेअंतर्गत गुजरातमधल्या सगळ्या शेतकऱ्यांना कृषी विम्याची सुविधा मिळणार आहे. रुपाणी म्हणाले की प्रिमिअम जास्त द्यावा लागत असल्याने आम्ही ही योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेसाठीच्या निविदेनुसार गुजरातला 4500 कोटी रुपये देणं गरजेचं होतं. त्यामुळे गुजरातमधील पंतप्रधान कृषी विमा योजनेची निवीदा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचं रुपाणी म्हणाले. सध्याची परिस्थिती पाहता यावर्षी आम्ही या योजनेतून बाहेर राहण्याचा निर्णय घेतल्याचे रुपाणी म्हणाले.
गेल्या वर्षी गुजरातमध्ये रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स, युनिव्हर्सल सोम्पो, भारती अक्सा आणि अॅग्रिकल्चर इन्शुरन्स कंपनी ऑफ इंडिया या कंपन्यांना गुजरातच्या विविध भागात काम देण्यात आलं होतं. या कंपन्यांना टेंडर भरतेवेळी प्रिमिअर किती घेणार हे विचारलं जातं. या वर्षी या कंपन्यांनी 5700 कोटी रुपयांची मागणी केली होती. त्यामुळे गुजरात सरकारने या योजनेऐवजी स्वत:ची योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. रुपाणी यांनी सांगितले की मुख्यमंत्री शेतकरी सहाय्यता योजना खरीप हंगामासाठी लागू करण्यात आली आहे. या अंतर्गत शेतकऱ्यांना कोणताही प्रिमिअम द्यावा लागणार नाही. यासाठी शेतकऱ्यांना कोणतीही नोंदणी देखील करावी लागणार नाही. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्याला दुष्काळ, पूर, अवकाळी पाऊस यासह अन्य नैसर्गिक संकटांपासून सुंरक्षण कवच मिळणार आहे. पंतप्रधान कृषी विमा योजनेअंतर्गत गुजरातमधील जवळपास 17 लाख शेतकरी सुरक्षित होत होते, मात्र राज्य सरकारच्या योजनेमुळे 56 लाख शेतकरी सुरक्षित होतील असं गुजरात सरकारचं म्हणणं आहे
