वितरणाचा आदेश न निघाल्यास १७ डिसेंबरनंतर आंदोलन
गिरणी कामगारांसाठी ठाणे, कल्याण व अंबरनाथ येथील भूखंड देण्याची तयारी दाखविणाऱ्या राज्य शासनाने सहा महिने उलटले तरी त्याबाबत वितरणाचा आदेश जारी न केल्याने शासनाची खरोखरच इच्छा आहे का, असा सवाल गिरणी कामगार कृती समितीने केला आहे. आता शासनाला १७ डिसेंबर ही अंतिम मुदत देण्यात आली असून कार्यवाही न झाल्यास आंदोलन पुकारण्याचा इशारा समितीने दिला आहे.
गिरणी कामगारांना यापुढे मुंबईत घर मिळणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर संघर्ष समितीने मुंबई महानगर प्रदेश परिसरात घरांसाठी भूखंड देण्याची मागणी केली होती. त्यावर मुख्य सचिवांकडे झालेल्या बैठकांमध्ये ठाणे, कल्याण, अंबरनाथ येथील भूखंड निश्चित करण्यात आले. परंतु, आता सहा महिने होत आले तरी हे भूखंड गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी वितरीत करण्याचा आदेश काढण्यात आलेला नाही. गिरणी कामगारांना शासन फक्त भूखंडाचे गाजर दाखवित असल्याचा आरोप कृती समितीचे दत्ता इस्वलकर यांनी केला आहे. १७ डिसेंबरपर्यंत गिरणी कामगारांच्या घरांबाबत निर्णय न घेतल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा इस्वलकर यांनी दिला आहे.
केवळ आश्वासने
गिरणी कामगारांच्या घरांबाबत गेली १७ वर्षे आंदोलन सुरू आहे. घरांसाठी एक लाख ७७ हजार गिरणी कामगारांनी म्हाडाकडे अर्ज केले आहेत. आतापर्यंत फक्त दहा हजार ७९० गिरणी कामगारांना घरे मिळाली आहेत. आंदोलन केल्यावर मुख्यमंत्री किंवा मुख्य सचिव आश्वासन देतात. बैठकांमध्ये भूखंडही दाखविले जातात. परंतु प्रत्यक्षात काहीही होत नाही. केंद्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाच्या गिरण्यांचे भूखंड गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी देण्यात टाळाटाळ केली जात आहे. त्यासाठी शासनाने केंद्राकडे पाठपुरावा करण्याची आवश्यकता आहे.
