सरकारची मुंबईतील ठिकठिकाणची कार्यालये एका जागी आणण्याचा विचार
मुंबई : मंत्रालय, विधानभवनापासून हाकेच्या अंतरावर असलेली एअर इंडियाची इमारत घेण्याबाबत राज्य सरकार गांभीर्याने विचार करत असून त्याबाबतचा आर्थिक प्रस्ताव तयार करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यांची समिती नेमण्यात आली आहे. मात्र, मुळात राज्य सरकार आर्थिक अडचणीत असताना आणि निवडणूक वर्षांत विविध लोकानुनयी कामांसाठीचा आर्थिक बोजा वाढत असताना एअर इंडिया इमारतीसाठी एक हजाराहून अधिक कोटी रुपयांचा भार कसा पेलणार असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
एअर इंडियाची इमारत विकण्याचा विचार पुढे आल्यावर केंद्रीय रस्ते व बंदर विकासमंत्री नितीन गडकरी यांच्या अखत्यारितील जेएनपीटीने त्यात रस दाखवला होता. १४०० कोटी रुपयांना व्यवहार होण्याची शक्यता असल्याचे वृत्त होते. मात्र, नंतर ते बारगळले आणि महाराष्ट्र सरकारने ही इमारत विकत घेण्याचा विचार पुढे आला. त्यानुसार राज्य सरकारने आता हालचाली सुरू केल्या आहेत. मुख्य सचिव डी. के. जैन, अर्थ विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यूपीएस मदान, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर, मुख्यमंत्री कार्यालयातील प्रधान सचिव भूषण गगराणी या चार सदस्यांची समिती नेमण्यात आली आहे. ही इमारत घेण्यासाठीचा आर्थिक प्रस्ताव तयार करणे व पुढील प्रक्रिया राबवण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे.
ही समिती मालमत्ता क्षेत्रातील सल्लागार कंपन्यांच्या मदतीने एअर इंडियाच्या इमारतीचे मूल्यांकन करणे व त्यानुसार खरेदीची किंमत ठरवण्यासाठी अहवाल तयार करून घेईल. त्यानंतर आर्थिक प्रस्ताव तयार करून तो एअर इंडियापुढे मांडला जाईल, असे सांगण्यात आले. राज्याची आर्थिक परिस्थिती चांगली नाही. तशात निवडणूक वर्ष असल्याने कृषी कर्जमाफीपासून ते खावटी कर्जमाफीपर्यंतच्या विविध सवलती देण्यात येत आहेत. त्याचबरोबर लोकोपयोगी-लोकानुनयी अशा योजनांसाठी शेकडो कोटींची तरतूद केली जात आहे. एअर इंडियाच्या इमारत खरेदीवर हजार कोटींपेक्षा अधिक खर्च होण्याची चिन्हे आहेत.
राज्य सरकारचे २५ ते ३० कोटी वाचण्याचा दावा : एअर इंडियाची इमारत घेतल्यास वैद्यकीय शिक्षण विभाग, ग्रामविकास विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभागाची मंत्रालयाबाहेर मुंबईत इतरत्र विखुरलेली कार्यालये या इमारतीत आणली जातील. त्याचबरोबर सिडको, एमएमआरडीएसारखी महामंडळे विविध आयोगांची दक्षिण मुंबईतील विविध भागांत असलेली कार्यालये एअर इंडियाच्या इमारतीत येतील. सध्या या कार्यालयांच्या भाडय़ापोटी दरवर्षी २५ ते ३० कोटी रुपये द्यावे लागतात. ही रक्कम वाचेल आणि राज्य सरकारशी सबंधित बहुतांश विभाग, कार्यालये ही मंत्रालयापासून हाकेच्या अंतरावर येतील. त्यामुळे लोकांचा त्रासही वाचेल, असे सांगण्यात आले.
