11.4 किलोमीटर लांबीचा असणार “चाचणी ट्रॅक’
पुणे – पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (पीएमआरडीए) पुणे-मुंबई दरम्यान हायपरलूप हा प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन केले आहे. यासाठी गहूंजे ते उर्से टोलनाका दरम्यान सुमारे 11.4 किलोमीटर लांबीचा मार्ग प्रायोगिक तत्त्वावर “चाचणी ट्रॅक’ उभारण्यासाठी निवडला आहे.
पीएमआरडीएकडून या ट्रॅकसाठी लवकरच भूसंपादन सुरू करण्यात येणार आहे. या चाचणी ट्रॅकसह 144 किलोमीटर लांबीच्या मार्गासाठीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडून नियुक्त करण्यात आलेल्या कमिटीकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला आहे. पुढील महिन्यात या कमिटीची बैठक होणार आहे. त्यामुळे मेट्रोपाठोपाठ आता हायपरलूप प्रकल्प मार्गी लावण्याच्या दृष्टीने पीएमआरडीएने कार्यवाही सुरू केली आहे.
सार्वजनिक वाहतूक क्षेत्रातील क्रांती समजला जाणारा हायपूरलूप हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय पीएमआरडीएने घेतला आहे. त्यासाठी “व्हर्जिन’ हायपरलूप कंपनीबरोबरच करार करण्यात आला आहे. हा ट्रॅक पुणे-मुंबई महामार्गावर उभारण्याचे निश्‍चित करण्यात आले आहे.
त्यासाठी संबंधीत कंपनीला पूर्वव्यवहार्यता पडताळणी अहवाल (प्री फिजिब्लिटी रिपोर्ट) सादर करण्यात आला होता. त्यास राज्य सरकारनेही मान्यता दिली आहे. संबंधीत कंपनीकडून फिजिबिलिटी रिपोर्ट तयार करण्याचे काम देण्यात आले होते. त्यासाठी कंपनीला ऑगस्टपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. कंपनीकडून हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर तो राज्य सरकारकडे मान्यतेला पाठविण्यात आला होता. त्यास गेल्याच महिन्यात राज्य सरकारकडून मान्यता देण्यात आली.
या प्रकल्पाला सुरक्षितता आणि अन्य तांत्रिकदृष्टीने मान्यता देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून प्रधान वैज्ञानिक सल्लागार समिती नेमली आहे. या समितीकडे राज्य सरकारकडून चाचणी ट्रॅकसह पुणे-मुंबई मार्गावर हायपरलूप उभारण्याचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी पाठविला आहे. त्यांच्याकडून मान्यता मिळाल्यानंतर पहिल्या टप्प्यात चाचणी ट्रॅकचे काम हाती घेण्यात येणार आहे.
जगातील हा पहिल्या “डेमोन्स्ट्रेशन ट्रॅक’ असणार आहे. त्यासाठी 3 हजार कोटी रुपये खर्च येणार आहे. हा सर्व खर्च संबंधीत कंपनी करणार आहे. या कंपनीकडून अमेरिका, रशिया व दुबईत हायपरलूप प्रकल्प उभारणीचे काम सुरू आहे.
“व्हर्जिन’ हायपरलूप या कंपनीकडून व्यवहार्यता पडताळणी अहवाल सादर करण्यात आला आहे. त्यामध्ये गहूंजे ते उर्से दरम्यान डेमोन्स्ट्रेशन ट्रॅक दर्शविण्यात आला आहे. त्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या माध्यमातून केंद्र सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठविला आहे. पुढील महिन्यात बैठक असून त्यास मान्यता मिळाल्यानंतर लगेच कामाला सुरुवात करण्यात येणार आहे.
किरण गित्ते, आयुक्त, पीएमआरडीए
