खासदार अमोल कोल्हेंचे पत्र, स्मार्ट सिटीचे एकशे 16 कोटीची निविदा रद्द

जीआयएस सर्वेक्षणाची फेरनिविदा: सल्लागारी संस्थेवरही आक्षेप

पिंपरी |महाईन्यूज | प्रतिनिधी |

पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी कंपनीने भौगोलिक सूचना प्रणाली (जिऑग्राफिक इम्फार्मेशन सिस्टीम-जीआयएस) प्रणालीद्वारे सर्वेक्षण करण्यासाठी सुमारे 116 कोटी रुपयांची निविदा काढली होती. मात्र, या निविदेवर आक्षेप घेत सल्लागार संस्थेच्या कामकाजावर राष्ट्रवादीचे खासदार अमोल कोल्हे यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यानंतर जाग आलेल्या स्मार्ट सिटी कंपनीने ही निविदा रद्द करून पुन्हा फेरनिविदा काढली आहे.
संपूर्ण शहराचे सॅटेलॉईटद्वारे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. जमिनीवरील व जमिनीखालील अचूक माहिती संकलित केली जाणार आहे. जमिनीखालील पाण्याची पातळी, जलनिस्सारण, पाणीपुरवठा, विद्युत असा पालिकेच्या व खासगी सेवावाहिन्यांची माहिती उपलब्ध होणार आहे. तर, जमिनीवरील गटांत पालिकेच्या विविध मिळकतींची आणि आरक्षित जागांची माहिती असणार आहे. तसेच, शहरात असलेल्या खासगी मिळकतींची मोजमापांसह अचूक नोंद उपलब्ध होणार आहे. मिळकतीचा शोध लागल्याने मिळकतकरातून पालिकेच्या उत्पन्नात भर पडणार आहे.

त्यासाठी स्मार्ट सिटी कंपनीने 116 कोटी रुपयांची निविदा प्रसिद्ध केली. त्यामध्ये मे. युएस टेक्नॉलॉजी इंटरनॅशनल प्रा. लि., माइंडटेक इंडिया लि. आणि ओरीयल प्रो सोल्युशन लि. या कंपन्या सहभागी झाल्या. परंतु, या नविदेवर खासदार कोल्हे यांनी आक्षेप घेत पालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना पत्रव्यवहार केला. त्यांनी निविदेला प्रतिसाद मिळत नसल्याने सल्लागारी संस्था केपीएमजी यांनी निविदेला वारंवार मुदतवाढ दिली. ठराविक कंपनीला सामावून घेण्यासाठी सल्लागारांनी तारखा बदलल्याचे त्यांनी म्हटले होते. त्यानंतर अखेर स्मार्ट सिटी कंपनीने ही निविदाच रद्द केली असून फेरनिविदा केली आहे. स्मार्ट सिटीचा कारभार रेटून नेण्याचा प्रकार खासदार कोल्हे यांनी आक्षेप घेतल्यामुळे थांबल्याचे समोर आले आहे. तसेच, स्मार्ट सिटी कंपनीवर निविदा रद्द करण्याची वेळ पहिल्यांदाच आली. निविदा रद्द केल्याचे उत्तर कंपनीने कोल्हे यांना दिले आहे.
———–
सल्लागार संस्थेवर काय कारवाई होणार ?  
या निविदाप्रक्रियेवर आक्षेप घेत असताना खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी थेट सल्लागारी संस्थेवर आक्षेप घेतला आहे. त्यांच्या पत्राप्रमाणे निविदाप्रक्रिया रद्द करण्यात आली. परंतु, केवळ फेरनिविदा कंपनीकडून काढली गेली असून संबधित सल्लागार संस्थेवर कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. त्यामुळे स्मार्ट सिटी कंपनी अशा सल्लागारांवर कारवाई करणार की सुट देणार, हे पाहावे लागेल.
————
निविदाप्रक्रियेत सहभागी तिन्ही निविदाधारक अटी-शर्तीनुसार पात्र ठरत नव्हते. ते कागदपत्रामध्येच अपात्र ठरल्याने ही निविदा रद्द करण्यात आली आहे.  
– निळकंठ पोमण, सहायक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्मार्ट सिटी