क्वारंटाइनच्या नियमांचा भंग केल्यास त्याच्यासह कुटुंबातील सर्वांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश
गृहविलगीकरण म्हणजे होम क्वारंटाइन अथवा अलगीकरण केलेल्या व्यक्तीने नियमभंग केल्यास त्याच्यासह कुटुंबातील सर्वांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याबरोबरच पाच हजार रुपये दंड करण्याचा आणि संबंधित व्यक्तीस कोविड केंद्रात पाठवण्याचा आदेश कोल्हापूर महापालिकेचे आयुक्त डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी यांनी दिला आहे. गृहविलगीकरण अथवा अलगीकरण केलेल्या व्यक्ती अलीकडे सर्रास बाहेर फिरताना आढळून येत आहे नियमाचे भंग करत आहेत, यामुळे करोनाचा संसर्ग वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर आयुक्तांनी हा आदेश लागू केला आहे.
डॉ. कलशेट्टी यांनी काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे, करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामध्ये प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. करोनाबाधित रुग्णांची त्यांच्या घरी राहण्याची स्वतंत्र सोय उपलब्ध असल्यास त्यांच्याकडून हमीपत्र घेवून त्यांचे घरी विलगीकरण करण्यात येते. तसेच करोना बाधितांच्या संपर्कात आलेल्या व बाहेर गावावरुन येणाऱ्या व्यक्तींना त्यांच्या घरी राहण्याची स्वतंत्र सोय असल्यास हमीपत्र घेवून त्यांना घरी अलगीकरण केले जाते. परंतु, हमीपत्रातील अटींचे उल्लंघन करुन गृह विलगीकरण आणि अलगीकरणातील व्यक्ती घराबाहेर फिरत असताना दिसत आहेत. यामुळे या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास अशा व्यक्तींना कोविड केअर सेंटरमध्ये दाखल करण्यात यावे. संबंधित व्यक्तींवर ५ हजार रुपये दंडात्मक कारवाई करावी. ज्या कुटुंबातील अशी व्यक्ती असेल त्या कुटुंबातील सर्व व्यक्तीसुद्धा साथरोग प्रतिबंधात्मक कायद्यातील तरतुदीनुसार फौजदारी व दंडात्मक कारवाईसाठी पात्र राहतील, असेही यात म्हटले आहे.
जिल्ह्यातील वाढता संसर्ग आणि उपलब्ध खाटांची व्यवस्था लक्षात घेवून यापैकी काही खाटांचे आयसीयू बेडमध्ये रुपांतर करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. ३०० आयसीयू आणि ४०० ऑक्सिजनेटेड नवीन बेड तयार करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी दिली.
यामध्ये सीपीआर, आयजीएम इचलकरंजी, उपजिल्हा रुग्णालय गडहिंग्लज, संजय घोडावत विद्यापीठ, इएसआयएसएच, ग्रामीण रुग्णालय पारगाव किंवा एमजीएम हे खासगी रुग्णालय याठिकाणी हे आयसीयू बेड तयार करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. या प्रत्येक हॉस्पिटलमध्ये आयसीयू सुविधा आणि मनुष्यबळासाठी खासगी संस्थेकडून निविदा मागविण्यात येणार आहे. यासाठी प्रत्येक रुग्णालय निहाय वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यात तीन अधीक्षक अभियंता, वन विभागाचे अधिकारी यांचा समावेश आहे. या सुविधा येत्या दहा ते बारा दिवसांत पूर्ण होतील, असा विश्वासही जिल्हाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला.
