कोरोना लॉकडाउन स्थलांतरः 22 लाख 88 हजार लोकांना अन्न पुरवठा, सरकारची सर्वोच्च न्यायालयाला माहिती सादर!
नवी दिल्ली। महाईन्यूज । टीम ऑनलाईन
कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी देशात लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊन दरम्यान गरीब आणि मजुरांना स्थलांतर आणि आहार देण्याच्या व्यवस्थेबद्दल सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी होत आहे. स्थलांतरित कामगारांना घर व पेय सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारला निर्देश देण्याच्या मागणीसाठी अ‍ॅड.ए.ए. श्रीवास्तव यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयातील सॉलिसिटर जनरल यांनी सांगितले की आंतरराज्यीय स्थलांतरावर पूर्ण बंदी आहे.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, 22 लाख 88 हजाराहून अधिक लोकांना अन्न पुरवले जात आहे. हे गरजू लोक, स्थलांतर करणारे आणि रोजंदारीचे मजूर आहेत. त्यांना आश्रयस्थानात ठेवले जाते. ते पुढे म्हणाले की, कुलूपबंदीमुळे घाबरलेल्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी ते समुपदेशन देण्याच्या विचारात सरकार आहे.
गरीब लोकांसाठी वैद्यकीय सुविधा, अन्न आणि पेय मदत प्रणालीसंदर्भात सरकारला निर्देश मिळावे यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिकेत म्हटले आहे की केवळ गरीबच नाही तर देशातील मध्यमवर्गीय, करदात्यांचेही परिणाम होत आहेत.
कोरोना लॉकडाउननंतर, शहरांमध्ये आणि पायी जाणारे गरीब लोक आपल्या खेड्यात व शहराकडे जात आहेत. दिल्ली-एनसीआरमध्ये असे हजारो लोक आहेत ज्यांनी आपल्या घरांसाठी पायीच सोडले आहे. लोक घरी परत जात असल्यास, त्यांच्यासमोर सर्वात मोठी समस्या म्हणजे अन्न आणि जगणे. कारण लॉकडाऊनमुळे कंपन्यांमध्ये काम थांबले आहे. आता त्यांच्याकडे खाण्यासाठी किंवा जगण्यासाठी पैसे नाहीत, अशा प्रकारे त्यांच्याकडे घरी जाण्याशिवाय दुसरा मार्ग नाही. तथापि, राज्य सरकार त्यांच्या मदतीसाठी पुढे आल्या आहेत. अनेक ठिकाणी मदत शिबिरेही उभारली जात आहेत.
