एकूण आरोग्य कामगिरीत देशात केरळने पहिला क्रमांक पटकावला असून बिहार व उत्तर प्रदेश सर्वात खालच्या क्रमांकावर आहेत. निती आयोगाने आरोग्य निर्देशांक क्रमवारी जाहीर केली आहे.महाराष्ट्राचा तिसरा क्रमांक लागला आहे.
आरोग्य निर्देशांकाची दुसरी फेरी ही २०१५-१६ पायाभूत वर्ष व २०१७-१८ संदर्भ वर्ष मानून तयार केली आहे. अहवालात म्हटले आहे की, आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र हे अनुक्रमे दुसऱ्या व तिसऱ्या स्थानावर आहेत. ‘दी हेल्दी स्टेट्स, प्रोग्रेसिव्ह इंडिया’ नावाचा अहवाल निती आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार यांनी जाहीर केला.
आरोग्य निर्देशांकात २३ आरोग्य निकषांचा विचार करून क्रमवारी तयार केली आहे, त्यात वेगवेगळ्या घटकांवरचा भर ठरलेला आहे.
हरयाणा, राजस्थान, झारखंड या तीन मोठय़ा राज्यांची क्रमवारी खालावली आहे. फेब्रुवारी २०१८ मध्ये पहिल्या फेरीचे आरोग्य निर्देशांक जाहीर करण्यात आले होते. ते वार्षिक व वर्धित कामगिरीच्या आधारे २०१४-१५ हे पायाभूत वर्ष व २०१५-१६ संदर्भ वर्ष मानून तयार केले होते. आरोग्य मंत्रालय व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने जागतिक बँकेच्या तांत्रिक सहकार्याने ही क्रमवारी तयार केली आहे.
नवजात बालकांचा मृत्युदर, पाच वर्षांखालील मुलांचा मृत्युदर, लसीकरण, दवाखाने व आरोग्य केंद्रात बाळंतपणे, एचआयव्हीचा प्रसार, अँटी रेट्रोव्हायरल उपचार उपलब्धता यासह अनेक घटक यात तपासले जातात.
आरोग्य क्षेत्रातील क्रमवारी
१) केरळ, २) आंध्र प्रदेश,
३) महाराष्ट्र, ४) गुजरात,
५) पंजाब, ६) हिमाचल प्रदेश, ७) जम्मू व काश्मीर,
८) कर्नाटक, ९) तामिळनाडू, १०) तेलंगण, ११) पश्चिम बंगाल, १२) हरयाणा,
१३) छत्तीसगड, १४) झारखंड, १५) आसाम, १६) राजस्थान, १७) उत्तराखंड, १८) मध्य प्रदेश, १९) ओदिशा, २०)बिहार, २१) उत्तर प्रदेश.
‘आरोग्य निर्देशांक तयार करण्यामागचा उद्देश हा राज्यांनी आरोग्य सेवा सुधारण्यासाठी धोरणात्मक बदल करावेत हा आहे.’
राजीव कुमार,नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष
‘‘केंद्र सरकारने आरोग्यावर देशांतर्गत उत्पन्नाच्या २.५ टक्के खर्च करणे अपेक्षित आहे. राज्य सरकारांनी त्यांचा आरोग्य खर्च त्यांच्या उत्पन्नाच्या ४.७ टक्क्य़ांवरून ८ टक्के करणे गरजेचे आहे.’
विनोद कुमार पॉल, नीती आयोगाचे सदस्य
