नवी दिल्ली – दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या असहकाराविरोधात राज निवासासमोर सुरू केलेल्या धरणे आंदोलनाला आता चार राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनीही पाठिंबा दिला आहे. पश्‍चिम बंगाल, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक आणि केरळ या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनीही प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या अघोषित संपाविरोधात केजरीवालांना पाठबळ दिले आहे. काल केजरीवाल यांच्या निवासस्थानी झालेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये पश्‍चिम बंगालच्या ममता बॅनर्जी, आंध्रप्रदेशचे एन. चंद्रबाबू नायडू, कर्नाटकचे एच.डी कुमारस्वामी आणि केरळचे मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन यांनी ही कोंडी ताबडतोब सोडवण्यासाठी केंद्र सरकारला हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली.
आम आदमी पार्टीचे प्रमुख केजरीवाल यांना उघड पाठिंबा देताना तृणमूल कॉंग्रेस, तेलगू देसम पार्टी, धर्मनिरपेक्ष जनता दल आणि मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या चार प्रादेशिक पक्षांच्या सरकारांनी एकजूट दर्शवली आहे. पुढील वर्षाच्या लोकसभा निवडणूकीसाठी विरोधकांनी एकजूट दाखवण्याच्या या प्रयत्नामध्ये कॉंग्रेसने मात्र नायब राज्यपाल अनिल बैजल यांच्या कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांवरच टीका केली आहे. केजरीवाल यांना पाठिंबा देण्यासाठीच आम्ही येथे आलो आहोत. पंतप्रधानांनी हस्तक्षेप करून हा प्रश्‍न सोडवावा, असे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री कुमारस्वामी म्हणाले.
आजच्या निती आयोगाच्या बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी दिल्लीमध्ये आलेले हे चारही मुख्यमंत्री आगोदर आंध्रभवनामध्ये एकत्र भेटले आणि नंतर नायब राज्यपालांच्या कार्यालयामध्ये केजरीवाल यांना भेटायला गेले होते. मात्र त्यांना तेथे भेटीची परवानगी नाकारण्यात आली. नायब राज्यपालांनीही या चौघांना भेट नाकारली. मग ते सर्वजण केजरीवाल यांच्या निवासस्थानी गेले. तेथे त्यांनी केजरीवाल यांच्या पत्नीची भेट घेतली. दिल्लीचे मुख्य सचिव अन्शू प्रकाश यांना फेब्रुवारी महिन्यात झालेल्या धक्काबुक्कीविरोधात दिल्लीच्या प्रशासकीय अधिकारी मुख्यमंत्र्यांना भेटत नाहीत. मुख्य सचिवांना झालेल्या मारहाणीबद्दल केजरीवाल यांनी माफी मागावी, अशी या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची मागणी आहे.
