कृषी विधेयक : भ्रम आणि वास्तव…आमदार महेश लांडगेंची जनजागृती!

पिंपरी । प्रतिनिधी

देशातील शेतकऱ्यांच्या हिताचे कृषी विधेयक असताना विरोधी पक्षांकडून शेतकऱ्यांमध्ये गैरसमज पसरवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या कृषी विधेयकांमुळे ‘एमएसपी’चे सुरक्षा कवच नष्ट होणार नाही. ‘एमएसपी’ पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहणार आहे, अशा प्रकारे भ्रम आणि वास्तव यबाबत भाजपा शहराध्यक्ष त.ा आमदार महेश लांडगे यांनी ‘सोशल मीडिया’वर जनजागृती सुरू केली आहे.

नवी दिल्ली येथे सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या समर्थनार्थ देशभरात विरोधी पक्षांनी भारत बंद पुकारला आहे. पिंपरी-चिंचवडमध्येही बंदचे पडसाद उमटले आहेत. कॉग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनासह समविचारी पक्ष- संघटनांनी पिंपरी चौकात मंगळवारी सकाळी आंदोलन केले.

दरम्यान, भाजपाचे शहराध्यक्ष तथा आमदार महेश लांडगे यांनी कृषी सुधारणा विधेयकाबाबत भ्रम आणि वास्व अशी जनजागृती सुरू केली आहे.

काय आहेत भ्रम आणि वस्ताव…

भ्रम : सरकारने आपल्या जमिनी भांडवलदारांना विकाव्यात, अशी सरकारची भावना आहे.

वास्तव : कृषी संबंधित विधेयकात शेतऱ्यांच्या हक्कांचे पूर्णपणे संरक्षण केले आहे. शेतकऱ्यांच्या जमिनींची विक्री, लीजवर देणे किंवा तारण ठेवणे हे पूर्णपणे अवैध असून, शेतकऱ्यांच्या जमिनीची कोणत्याही पुनर्प्राप्तीपासून पूर्णपणे सुरक्षित केलेल्या आहेत. तक्रारींच्या निवारणासाठी विशिष्ट कालमर्यादेसोबतच प्रभावी तंटामुक्तीचे पर्याय दिले गेले आहेत.

भ्रम : केंद्र सरकार वेगवेगळ्या राज्यांनी तयार केलेले कृषी उत्पन्न बाजार समितीसाठीचे कायदे मोडीत काढत आहे.

वास्तव : बाजार समित्यांचे काम पूर्वीसारखेच चालू राहणार आहे. उलट शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल देशाच्या कोणत्याही कानाकोपऱ्यात नेवून विकण्याचे स्वातंत्र्य असेल. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधून बाहेर पडणाऱ्या व्यापाऱ्यांना नव्या कायद्यामध्ये संरक्षण मिळेल. बाजार समितीच्या तुलनेत इतर पर्यायांमुळे शेतऱ्यांना त्यांच्या शेतमालाच्या चांगल्या किमतीचा शोध घेण्याची सुविधा मिळेल.

भ्रम : सरकार शेतकऱ्यांना मोठमोठ्या कार्पोरेट कंपन्यांसोबत करार करायला लावून, त्यांचे मोठे नुकसान करेल.

वास्तव : अनेक दशकांपासून देशातील विविध राज्यांनी कंत्राटी शेतीची पद्धत सुरू केली आहे. ज्याप्रमाणे पंजाब आणि पश्चिम बंगालमध्ये पेप्सिको, तर हरियाणामध्ये सॅब मिलर आहे. पंजाब, तमिळनाडू, ओडिशानेदेखील वेगवेगळे कंत्राटी शेतीसंदर्भातील कायद्याला मंजुरी दिली आहे. संपुआ (UPA) सरकारनेदेखील कंत्राटी शेतील प्रोत्साहन दिले होते. तसेच, इतर राज्यांनाही ही पद्धती लागू करण्यासाठी तयार केले होते. हा करार केवळ उत्पादनावर लागू असेल. जमिनीवर नाही. जमिनीवर शेतकऱ्यांचाच अधिकार असेल.

भ्रम : कृषी सुधारणा विधेयक शेतकऱ्यांचे किमान आधारभूत किंमत (MSP) चे सुरक्षा कवच नष्ट करण्याचे षडयंत्र आहे.

वास्तव : संबंधित विधेयक किमान आधारभूत किंतीला जराही धक्का लावत नाही. त्यामुळे किमान आधारभूत किंमत पूर्वीसारखीच सुरू राहील. शेतकऱ्यांना आपल्या शेतमालाच्या विक्रीसाठी बाजार समितीच्या व्यतिरिक्त इतर पर्याय उपलब्ध होतील. मोदी सरकारच्या कार्यकाळात शेतकऱ्यांना मिळालेली किमान आधारभूत किंमत :

धान्याच्या किंमतीत २४ टक्कांची वाढ

गव्हाच्या किंमतीत १.७७ टक्कांची वाढ

अशा प्रकारे सोशल मीडियावर आमदार लांडगे आणि भाजपा समर्थकांनी जनजागृती केली आहे.