राज्यात या पावसाळ्यात पर्जन्यवाढीसाठी उपाययोजना म्हणून कृत्रिम पाऊस पाडण्याचे राज्य सरकारने ठरविले आहे. त्यासाठी ३० कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.
राज्यात जलसंवर्धनासंदर्भात विविध उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. मात्र भूगर्भातील पाण्याच्या पातळीत, तसेच जलाशयातील पाणी साठय़ात वाढ व्हावी, यासाठी पावसाचे पाणी उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे पर्जन्यवाढीसाठी उपलब्ध तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे ठरविण्यात आले आहे. त्यानुसार राज्यात कृत्रिम पाऊस पाडण्याची उपाययोजना करण्यास २८ मे २०१९ रोजी राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. महसूल (मदत व पुनर्वसन) विभागाने सोमवारी तसा आदेश काढला आहे. या वर्षीच्या पावसाळ्यात पर्जन्यवाढीसाठी कृत्रिम पावसाचा प्रयोग करण्यात येणार आहे. हा प्रयोग तीन महिन्यांसाठी किंवा हवामान खात्याने मान्सून निघून गेल्याचे जाहीर केल्याच्या तारखेपर्यंत, यापैकी जे उशिरा होईल, त्या कालावधीपर्यंत केला जाणार आहे.
