“काहीही झालं तरी आम्ही…;” नेपळाचा वादग्रस्त भूभागावरुन भारताला इशारा
“आम्ही चर्चेमधून त्या प्रदेशावर आपलाच हक्क असल्याचे सांगण्याचे सर्व प्रयत्न करणार आहोत. जर यामुळे कोणालाही राग आला तरी आम्हाला त्याची काळजी नाही. त्या प्रदेशावर कोणत्याही परिस्थितीत आम्ही आमचा हक्क दाखवू,” असं ओली म्हणाले. “भारतासोबत मैत्री अधिक दृढ करायची असेल तर ऐतिहासिक गैरसमज त्यापूर्वी दूर झाले पाहिजेत,” असंही ते म्हणाले.
“कोणाच्याही दबावाखाली येऊन आम्ही हा मुद्दा उचलला नाही. नेपाळ केवळ त्यांच्याच प्रदेशावर दावा करत आमचं सरकार केवळ लोकांच्या भावनांचं प्रतिनिधीत्व करत आहे. कोणत्या तिसऱ्या पक्षाच्या सांगण्यावरून नेपाळ हे पाऊल उचलत आहे असं यापूर्वी भारतीय लष्कराच्या प्रमुखांनी सांगितलं होतं,” असंही ओली म्हणाले. “कालापानी, लिंपियाधुरा आणि लिपुलेख हे आमचेच प्रदेश आहेत आणि आम्ही ते परत घेऊच. भारतानं या ठिकाणी लष्कर बोलावून तो प्रदेश वादग्रस्त केला. भारतानं लष्कर तैनात केल्यानंतर या ठिकाणी नेपाळी लोकांच्या येण्याजाण्यावरही बंदी घातली. १९६० पासून या ठिकाणी भारतानं लष्कर तैनात केलं आहे,” असं त्यांनी नमूद केलं.
नेपाळ कलापानी-लिंपियाधुरा-लिपुलेक हा नेपाळचाच भाग असल्याचा नकाशा प्रकाशित करणार असल्याचं मंगळवारी सांगण्यात आलं होतं. नेपाळच्या मंत्रिमंडळाच्या पार पडलेल्या बैठकीत याबाबत प्रस्ताव पारित करण्यात आला होता. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीदरम्यान मंत्री पदम अरयाल यांनी नव्या नकाशाचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर मांडला. त्यानंतर तो प्रस्ताव स्वीकारण्यातही आला. “सोमवारी मंत्रिमंडळानं घेतलेला निर्णय हा नेपाळच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी लिहिला जाणार आहे. येत्या काळात सर्व प्रश्नोत्तरांच्या कार्यक्रमात याबाबत प्रश्न विचारला जाईल,” अशी प्रतिक्रिया नेपाळचे सांस्कृतिक आणि पर्यटन मंत्री योगेश भट्टराय यांनी दिली होती.
