पंतप्रधान कार्यालयाने (पीएमओ) माहिती अधिकार (आरटीआय) अधिनियमातील तरतुदीचा हवाला देत विदेशातून आणलेल्या काळ्या पैशाशी निगडीत माहिती देण्यास नकार दिला आहे. संबधित प्रकरणाचा तपास आणि आरोपींविरोधातीत खटल्यांमधील अडथळा लक्षात घेता आरटीआयच्या या अधिनियमानुसार माहिती देण्यास नकार दिला जाऊ शकतो. केंद्रीय माहिती आयोगाने (सीआयसी) १६ ऑक्टोबरला एका प्रस्ताव पारित करुन पीएमओला १५ दिवसांच्या आत काळ्या पैशांशी निगडीत माहिती देण्यास सांगितले होते.
काळ्या पैशाशी निगडीत आरटीअाय अंतर्गत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाचे उत्तर देताना पीएमओने म्हटले की, या प्रकरणांचा तपास करण्यासाठी विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) नियुक्ती यापूर्वीच करण्यात आली आहे. त्यांचा तपासही सुरु आहे.
व्हिसलबोअर भारतीय वन सेवेतील अधिकारी (आयएफएस) संजीव चतुर्वेदी यांनी माहिती अधिकाराअंतर्गत माहिती विचारली होती. याचे उत्तर देताना पीएमओने म्हटले की, सरकारकडून होत असलेल्या कारवाईची माहिती सध्या जाहीर केल्यास संपूर्ण तपास प्रक्रिया किंवा आरोपींविरोधातील कारवाई बाधीत होऊ शकते. त्यामुळे याप्रकरणी आरटीआय कायदा कलम ८ (१) अंतर्गत माहिती जाहीर करण्यास सूट मिळते.
हा तपास विविध सरकारी तपास संस्था आणि सुरक्षा संस्थांच्या कक्षेत असून त्याला आरटीआय कायद्याच्या बाहेर ठेवण्यात आले आहे. चतुर्वेदी यांनी आरटीआयच्या माध्यमातून सरकारकडे माहिती मागितली होती. जून २०१४ ते आतापर्यंत विदेशातून किती काळा पैसा भारतात आणला अशी माहिती त्यांनी विचारली होती.
हा प्रश्न पारदर्शिता कायद्यातील कलम २ (एफ)च्या कक्षेत येत नसल्याचे पीएमओने मागीलवर्षी ऑक्टोबरमध्ये प्रारंभी दिलेल्या उत्तरात म्हटले होते. त्यानंतर चतुर्वेदी यांनी केंद्रीय माहिती आयोगाकडे धाव घेतली होती. त्यानंतर सीआयसीने मागील महिन्यात पीएमओला १५ दिवसांच्या आत याबाबत माहिती देण्याचे आदेश दिले होते.
अमेरिकन थिंक टँक ग्लोबल फायनान्शियल इंटिग्रिटीच्या (जीएफआय) अहवालानुसार २००५-२०१४ दरम्यान भारतात सुमारे ७७० अब्ज डॉलर काळा पैसा आलेला आहे. या अहवालानुसार याच कालावधीत १६५ अब्ज कोटी डॉलर काळा पैसा देशाबाहेर गेला आहे. चतुर्वेदी यांनी पीएमओला केंद्रीय मंत्र्यांविरोधात करण्यात आलेल्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांची माहिती देण्यासही नकार दिला आहे.
