कामगारांना हवीय ‘धन्वंतरी’ पण, सत्ताधारी भाजप ‘विमा’ योजनेवर ठाम

स्थायी समिती सभेत डाॅ. अनिल राॅय अन्ं डाॅ पवन साळवे पुन्हा आमने-सामने, आयुक्तांच्या कोर्टात चेंडू

पिंपरी|महाईन्यूज|प्रतिनिधी|

पिंपरी चिंचवड महापालिका आस्थापनेवरील अधिकारी, कर्मचा-यांबरोबर सेवानिवृत्तांना धन्वंतरी स्वास्थ योजना हवी आहे. पण सत्ताधारी भाजप पदाधिका-यांनी धन्वंतरी ऐवजी प्रत्येकाला आरोग्य विमा योजना लागू करण्यावर ठाम आहेत. त्यावरुन स्थायी सभेत डाॅ. राॅय यांनी विमा योजना तर डाॅ. साळवे यांनी धन्वंतरी योजना अशी दोघांनी वैयक्तिक मते सांगून पुन्हा आमने-सामने आले. तरीही स्थायी समितीने आरोग्य विमा योजना लागू करण्याबाबत मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे हा चेंडू आयुक्तांच्या कोर्टात गेल्याने कोणता निर्णय लागू होणार, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.

स्थायी समिती आज (गुरुवार) सभेच्या अध्यक्षस्थानी विलास मडिगेरी होते. यावेळी पिंपरी-चिंचवड महापालिका सेवेतील व सेवानिवृत्त अधिकारी तसेच कर्मचा-यांना विमा योजनेचा विषय घेण्यात आला. दि. न्यु इंडिया एशोरंन्स कंपनी लि. यांना जीएसटीसह 27 कोटी 84 लाख 78 हजार रूपये मान्यता देण्यात आली. या आरोग्य विमा योजनेचा फायदा अधिकारी व कर्मचारी, आणि सेवानिवृत्त अशा 11 हजार कर्मचाऱ्यांना होणार आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने धन्वंतरी स्वास्थ योजना बंद करण्यात आली आहे. धन्वंतरीऐवजी प्रत्येक कर्मचा-याला आरोग्य वीमा योजना लागू करण्यास महासभेने यापुर्वीच मान्यता दिली. तसेच गेल्या चार वर्षात धन्वंतरी योजनेसाठी महापालिकेने 60 कोटी 91 लाख रुपये मोजले आहेत.

1 सप्टेंबर 2015 पासून महापालिका कर्मचा-यांना धन्वंतरी स्वास्थ योजना लागू करण्यात आली होती. महापालिका सेवेतील सुमारे साडेसात हजार कर्मचारी या योजनेचा लाभ घेत होते. याशिवाय सेवानिवृत्त कर्मचारी यांनादेखील ही योजना ऐच्छिक पद्धतीने लागू करण्यात आली आहे. ही संख्या दहा हजारांपेक्षा अधिक आहे. या योजनेअंतर्गत महापालिका सेवेतील कर्मचा-यांच्या दरमहा वेतनातून 300 रुपयांची कपात केली जात होती. तर, सेवानिवृत्त कर्मचारी अथवा अधिका-यांच्या वेतनातून दरमहा 150 रुपये कपात केली जात होते. या योजनेचा लाभ कर्मचारी व त्याची पत्नी अथवा पती यांच्याबरोबरच 18 वर्षाखालील दोन पाल्यांना याचा लाभ घेता येत होता. धन्वतंरी योजनेचा खर्च वाढता असल्याने ही योजना बंद करण्यात आली आहे. त्याऐवजी आरोग्य वीमा योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

कर्मचा-यांसाठी ‘वैद्यकीय विमा’ बाबत नव्याने धोरण तयार करण्यासाठी मेसर्स के.एम. दस्तूर रिइन्शुरन्स ब्रोकर्स प्रा. लि. या एजंटची नेमणूक करण्यात आली होती. वैद्यकीय विम्यामध्ये धन्वंतरी स्वास्थ योजनेच्या धर्तीवर वैद्यकीय विमा योजना निश्चित केली जाणार आहे. निविदेव्दारे न्यु इंडिया इन्शुरन्स कंपनीची निवड करण्यात आली. वैद्यकीय विम्यांतर्गत प्रति कुटुंब तीन लाख रुपयाचा विमा उतरविण्यात येणार आहे. आजाराच्या स्वरुपानुसार ही मर्यादा 20 लाखापर्यंत वाढविण्यात येणार आहे. यासाठी दहा कोटीचा निधी निश्चित असून धन्वंतरी योजनेनुसार निश्चित करण्यात आलेले आजार, उपचारांचा यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. दुर्धर आजारांचा देखील समावेश करण्यात आला आहे.

दरम्यान, महापालिका अधिकारी व कर्मचारी महासंघाशी चर्चा करुन वैद्यकीय विम्याकरिता अधिकारी, कर्मचारी यांच्या हिश्यानुसार दरमहा वेतनातून कपात करावयाची रक्कम निश्चित केली जाणार आहे. परंतू, धन्वंतरी स्वास्थ योजना की आरोग्य विमा योजना यावरुन कर्मचारी महासंघामध्ये दुफळी निर्माण झाली आहे.

स्थायी समितीत दोन डाॅक्टर पुन्हा आमने-सामने

धन्वंतरी स्वास्थ योजनेचा लाभ 190 रुग्णालयात घेण्यात येत होता. त्यात काही रुग्णालयात लाभ नाकारला जात होता. तर आरोग्य विमा योजनेत कोणत्याही रुग्णालयात उपचार घेता येतील. त्याला मर्यादा नाही. रूग्णांना काही आजारांमध्ये 30 ते 60 दिवस औषध उपचार घ्यावा लागतो. तर धन्वंतरी योजनेमध्ये गोळ्या मिळत नव्हत्या. परंतू, विमा योजनेत औषध गोळ्या उपलब्ध आहेत.

विमा योजना कॅशलेस असून त्या विम्याचा दोन हजार शिक्षकांनाही लाभ मिळणार आहे. या दोन्ही योजनेमधील लाभ आणि तोटे यावरुन डॉ.पवन साळवी आणि डॉ.अनिल रॉय यांना वैयक्तिक मते विचारण्यात आली. त्यावरुन डॉ. रॉय यांनी आरोग्य विमा योजना कामगारांच्या हिताची तर डाॅ. पवन साळवे यांनी धन्वंतरी स्वास्थ योजना योग्य असल्याचे सांगितले.